आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेमुळे राज्याला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण विधेयकावरील संसदीय चर्चेदरम्यान बोलताना, अमित शाह यांनी दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होईल हा दावा फेटाळून लावला आणि अशा चिंता दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे म्हटले.
प्रस्तावित योजनांनुसार, महाराष्ट्राचे (maharashtra) लोकसभेतील (Lok Sabha) प्रतिनिधित्व सध्याच्या 48 जागांवरून 72 जागांपर्यंत वाढू शकते.
ही तब्बल 50 टक्क्यांची वाढ असून, यामुळे उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेत सर्वाधिक जागा (Lok Sabha Seats) देणारे दुसरे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान अधिक मजबूत होईल.
हा विस्तार महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीशी जवळून निगडित आहे, ज्याचा उद्देश महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवणे आहे.
महाराष्ट्रात, यामुळे महिला उमेदवारांसाठी सुमारे 24 जागा राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे राज्याच्या राजकीय समीकरणात बदल घडून येण्याची आणि लैंगिक प्रतिनिधित्वात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
2011 च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे लोकसभेची एकूण संख्याबळ 816 ते 850 जागांपर्यंत वाढवण्याच्या व्यापक योजनेशीही हे पाऊल सुसंगत आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांकडून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना, अमित शाह यांनी ठामपणे सांगितले की मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे प्रत्येक प्रदेशाला फायदाच होणार आहे.
त्यांनी तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमधील जागांमध्ये होणाऱ्या अंदाजित वाढीचा उल्लेख केला आणि ही प्रक्रिया योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठीच आहे यावर जोर दिला.
महाराष्ट्रासाठी अतिरिक्त 24 जागा मिळाल्याने राज्य राष्ट्रीय राजकारणात, विशेषतः आघाडी आणि धोरणनिर्मितीमध्ये, आणखी निर्णायक भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे.
प्रस्तावित बदल भारताच्या निवडणूक रचनेतील एका व्यापक बदलावर प्रकाश टाकतात, जिथे लोकसंख्येवर आधारित प्रतिनिधित्व संसदीय शक्तीला चालना देईल.
महाराष्ट्रासाठी याचा अर्थ केवळ अधिक जागा मिळवणे एवढाच नाही, तर देशाचे कायदेविषयक भविष्य घडवण्यात मोठी जबाबदारी स्वीकारणे असाही आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
