मुंबई महानगरपालिकेने गणेशोत्सव मंडळांसाठी कठोर नियमावली जाहीर केली आहे. मंडपासाठी रस्त्यावर खड्डा पाडल्यास प्रतिखड्डा तब्बल 15 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. याआधी प्रतिखड्डा केवळ 2 हजार रुपये आकारले जात होते.
तर गेल्या वर्षीच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी गणेशोत्सव मंडळांसाठी शुल्कमाफी जाहीर केली असताना पालिकेने मात्र या वर्षी 100 रुपये भरणे बंधनकारक केले आहे.
मुंबईमध्ये सुमारे बारा हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. मात्र गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार पाच वर्षांसाठी परवानगी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र पालिकेने आज जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार सर्व मंडळांना परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या वर्षी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवण्यास, विकण्यास परवानगी मिळाली आहे.
दरम्यान, मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रातच करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. घरगुती गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये तर सार्वजनिक उत्सव मंडळांच्या मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन परंपरेप्रमाणे समुद्रातच केले जाईल. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले.
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींमुळे पर्यावरणात प्रदूषण होते. तसेच पीओपीवर बंदी घातली गेली तर लाखो मूर्तिकारांचा रोजगार बुडतो. यातून मध्यम मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती.
आयोगाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला होता. त्या अभ्यास गटाने काही शिफारशी व सूचना शासनाला केल्या होत्या.
हेही वाचा
Share
Tweet
