महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने बांधकाम कामांसाठी कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देणारे धोरण अंतिम केले आहे. त्यासाठी अधिकृत आदेश जारी केला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) यांनी 28 ऑक्टोबरला दिली.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

सरकारने कृत्रिम वाळू (artificial sand) किंवा एम-सँड (निर्मित वाळू) युनिट्सना मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आता अशा 100 युनिट्सना मंजुरी देऊ शकतात.

पूर्वी फक्त 50 युनिट्सनाच मंजुरी देता येत होती. त्यामुळे आधीच्या मर्यादेपेक्षा ही वाढ दुप्पट आहे.

महसूल विभागाने जारी केलेल्या नवीन ठरावानुसार, सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तांवर असलेल्या एम-सँड युनिट्ससाठी योग्य जमिनीची माहिती संकलित केली जाईल.

तसेच लिलावासाठी 'महाखनीज' पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाईल. या युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी नोंदणीकृत उपक्रम आवश्यक असेल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, निर्धारित अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या एम-सँड युनिट्सचे परवाने कायमचे रद्द केले जातील.