राज्यातील सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, शैक्षणिक संस्था, कार्यालये किंवा कंपन्या जेथे महिला मोठ्या संख्येने काम करतात अशा ठिकाणी हिरकणी कक्ष अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
महापालिका कायद्यात यासाठी कायदेशीर तरतूद करणारी अधिसूचना शासनाने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये हिरकणी खोल्या तयार केल्या जातील आणि त्या जागेचा चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) मोजला जाणार नाही.
याशिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हिरकणी कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना केली.
त्यानुसार रेल्वे स्थानक, बसस्थानक, रुग्णालये, पोलीस ठाणे अशा गर्दीच्या ठिकाणी माता आणि बालकांच्या सोयीसाठी नवीन हिरकणी कक्ष सुरू करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात 17 ठिकाणी अशा हिरकणी कक्षांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर राज्यात ज्या ठिकाणी महिला मोठ्या प्रमाणात काम करतात त्या सर्व ठिकाणी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
त्यानुसार सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, संस्थात्मक, शैक्षणिक व इतर तत्सम इमारतींमध्ये जेथे महिला मोठ्या प्रमाणात काम करतात तेथे हिरकणी कक्ष उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हिरकणी कक्ष स्तनदा माता, गरोदर महिला, सहा वर्षांखालील मुले आणि त्यांच्या मातांना सुविधा देईल.
याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना नगरविकास विभागाने जारी केली असून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली असून प्रत्येक कार्यालयात आता २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची खोली असणार आहे. तसेच त्या ठिकाणी महिलांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे व्यवस्थापनाला बंधनकारक करण्यात आले असून ही जागा चटई क्षेत्र निर्देशांकातून वगळण्यात आली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
