अडकलेल्या मजुरांसाठी मेडिकल सर्टिफिकेटची अट रद्द

राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना आता मेडिकल सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी धावाधाव करण्याची गरज नाही. कारण राज्य सरकारने या परप्रांतीय मजुरांना यादीनिहाय विशेष श्रमिक ट्रेनमध्ये बसवण्याआधी जागेवरच तपासणी करून सर्टिफिकेट देण्याचं ठरवलं आहे.  मेडिकल सर्टिफिकेटची अट रद्द करण्याचा नवा आदेश गुरुवारी रात्री जारी करण्यात आला.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपापल्या गावी जाण्यासाठी प्रवास करण्याची मुभा दिल्यावर लाॅकडाऊनमुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी अडकलेल्या परंतु गावी जाण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या हजारो उत्तर भारतीय मजुरांनी आवश्यक मेडिकल सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी धडपड सुरू केली.  

हेही वाचा - हीच 'ती' योग्य वेळ, परप्रांतीयांबद्दल राज ठाकरेंची मुख्यमंत्र्यांना सूचना

सोशल डिस्टन्सिंगला हरताळ

गावी जाण्यासाठी पोलिस स्थानकातून परवानगी मिळवण्यासाठी मेडिकल सर्टिफिकेट सक्तीचं असल्याने हे सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी परप्रांतीयांनी मिळेल त्या डाॅक्टरच्या क्लिनिकबाहेर गर्दी केली. यामुळे अनेक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगला हरताळ लागल्याचं पाहायला मिळालं. हे सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी प्रत्येकी ५० ते ३०० रुपये मोजावे लागत होते. अनेक ठिकाणी क्लिनिक बंद असल्याने परप्रांतीयांची धडपड बघून सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेत्यांच्या खासगी डाॅक्टरांचं शिबिर आयोजित करून सर्टिफिकेट वाटण्याचं काम सुरू झालं होतं. 

यादी बनवणार

हा सगळा सावळा गोंधळ थांबवण्यासाठी अखेर राज्य सरकारने मेडिकल सर्टिफिकेट रद्द करण्याचा नवीन आदेश काढला. या आदेशानुसार आता स्थलांतरित व्यक्तींना प्रवासासाठी डॉक्टरांचं मेडिकल सर्टिफिकेट द्यावं लागणार नाही. नव्या आदेशानुसार सर्वात पहिल्यांदा परप्रांतीयाची यादी बनवण्यात येईल. यादीनिहाय डिजीटल थर्मामीटरच्या सहाय्याने प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराचं तपमान मोजलं जाईल आणि रोग लक्षणात्मक तपासणी (सिम्टोमॅटीक एक्झामीनेशन) करून कोरोनाच्या लक्षणांची चाचणी केली जाईल.

हेही वाचा - लवकरच परप्रांतीयासाठी मुंबईतून सुटू शकते विशेष ट्रेन

त्यांनाच परवानगी

ही चाचणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेद्वारे मोफत केली जाईल. यामध्ये सर्दी, ताप, खोकला, श्वास अडकणे यासारखी लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींनाच प्रवासाची परवानगी दिली जाईल. तपासणी करण्यात आलेल्या आणि एन्फ्लुएन्जासारखा कोणताही आजार नसणाऱ्या प्रवाशांची एकत्रीत यादी वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाईल. त्यांनी प्रमाणीत केलेल्या यादीतील कामगारांनाच त्यांच्या राज्यात पाठविलं जाईल. त्यामुळं स्थलांतरित व्यक्तींना डॉक्टरांचं सर्टिफिकेट आणण्याची गरज नाही, असं नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील नाशिक, भिवंडी, नागपूर, वर्धा, शिर्डी, नंदूरबार येथून विशेष श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून आतापर्यंत ७० हजारांहून अधिक परप्रांतीय मजुरांची रवानगी सरकारच्या वतीने उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये करण्यात आली आहे.