गिरणी चाळीतील दुकानदारांवर संक्रात

गिरणी चाळीतील रहिवाशांना आणि दुकानदारांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने 2001 मध्ये कायदा संमत केला असून विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी तरतूदही केली आहे. मात्र या कायद्याला धुडकावून लावत केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ गिरणी चाळीतील दुकानदारांना रस्त्यावर आणण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी केला आहे. दुकानदारांचा प्रश्न निकाली निघावा यासाठी दुकानदार आणि गिरणी कामगार संघटना उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देत आहेत. असं असताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मात्र या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं म्हणत इस्वलकर यांनी आता या प्रश्नी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

गिरणी चाळीतील दुकाने संरक्षित असताना गेल्या वर्षी केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून लालबाग, जाम मिलमधील चार दुकानदारांना दुकाने खाली करण्याच्या नोटीसा पाठवल्या. या नोटीशीविरोधात दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रति महिना 10 हजार रुपये भाडे आकारण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता या दुकानदारांवर महिन्याला 10 हजार रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्यातच दुकान हातून जाते की, काय याची चिंताही सतावत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या चार दुकानदारांसह इतर दुकानांवरही महामंडळाने हक्क दाखवला आहे. त्यामुळे गिरणी चाळीतील सर्वच दुकानदारांवर संक्रात येण्याची भीती असल्याने दुकानदार हवालदिल झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर नुकतीच गिरणी कामगार नेत्यांनी आणि दुकानदारांनी राहुल शेवाळे यांची भेट घेत हा प्रश्न केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इरानी यांच्यासमोर ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार शेवाळे यांनी हा प्रश्न मांडत सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनानुसार येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न सुटला नाही, तर दुकानदार आणि कामगार आंदोलन छेडतील, असेही इस्वलकर यांनी स्पष्ट केले आहे.