एमएमआरसीला कोर्टाचीही फिकीर नाही?

गोरेगाव - आरे युनिट-19 मध्ये मेट्रो-3 च्या कामाला विरोध असूनही कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. आरेवासियांनी आणि तबेला मालकांनी एमएमआरसीच्या या बेकायदा कृत्याचा निषेध केला आहे. 

वनशक्ति आणि अन्य संघटनांनी 'आरे बचाव'ची हाक देत हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे. त्यानुसार हरित लवादाने आरेमधील 3 हेक्टरची जेव्हीएलआरला लागून असलेली जागा वगळत इतर ठिकाणच्या मेट्रो-3 च्या कामास स्थगिती दिली आहे. असं असतानाही एमएमआरसीनं गुरूवारी सकाळी मोठ्या पोलीस फौजफाट्यात आरेतील युनिट 19 मध्ये माती परिक्षणाच्या कामाला सुरूवात केली. याआधी आठवड्याभरापूर्वीही एमएमआरसीनं असा प्रयत्न केला होता. पण हा प्रयत्न येथील तबेलावासियांनी हाणून पाडला होता.

बुधवार 29 मार्चच्या सुनावणीदरम्यान एमएमआरसीनं युनिट 19 मध्ये काम सुरू करण्यासाठी लवादाकडे तीनदा परवानगी मागितली होती. पण लवादाने ही परवानगी नाकारली. असं असताना गुरूवारी सकाळी एमएमआरसीनं कामाला सुरूवात केल्यानं सरकार-एमएमआरसी कायदा मानत नाही, सरकार-एमएमआरसी कायद्याच्या पुढे आहेत का? त्यांना कायदा लागू होत नाही का? असे एक ना अनेक सवाल करत आरेवासियांनी आणि तबेला मालकांनी एमएमआरसीच्या या बेकायदा कृत्याचा निषेध केला आहे.

एमएमआरसीनं पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली. त्याप्रमाणे आम्ही हा पोलीस बंदोबस्त पुरवला आहे. या कामासाठी परवानगी आहे की नाही याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. - 

विजय आऊलकर, वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक

या कामासाठी आवश्यक ती परवागी घेण्यात आली आहे, हे काम कायदेशीर आहे आणि येथे काम करण्यासाठी कोणतीही स्थगिती नाही

 - एमएमआरसीचे जनसंपर्क अधिकारी

लवादाचा अवमान करणारं एमएमआरसीचं हे बेकायदा कृत्य हरित लवादासह उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात येईल. तसेच याप्रकरणी कंत्राटदार आणि एमएमआरसीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा विचारही सेव्ह आरे, वनशक्ति आणि सेव्ह ट्रीकडून सुरू असल्याचं झोरू बाथेना यांनी सांगितलं आहे. न्यायालयच आता एमएमआरसीच्या या बेकायदा कृत्यांना लगाम घालू शकेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे आता 10 एप्रिल रोजी होणाऱ्या हरित लवादाच्या सुनावणीकडे आणि दोन आठवड्यांनंतर उच्च न्यायालयातील सेव्ह ट्रीसंदर्भातील सुनावणीकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.