SHARE

दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मोनोरेलला अाग लागली अाणि त्या दिवसापासून बंद झालेली मोनोरेलची सेवा अाजतागायत सुरू झालेली नाही. मोनोची ही सेवा कधी पूर्ववत होणार, हा सर्वांनाच पडलेला प्रश्न अद्याप अनुत्तरित अाहे. मोनोरेलची ही साडेसाती सुरू असतानाच, दुसरीकडे वडाळा ते जेकब सर्कल या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमअारडीए) डेडलाईनवर डेडलाईन दिल्या जात अाहेत. चेंबूर ते जेकब सर्कल या मोनोमार्गाच्या व्यवस्थापन अाणि देखभालीसाठी एमएमअारडीएने तिसऱ्यांदा निविदा काढल्या. मात्र त्यांना अातापर्यंत कंत्राटदार मिळेनासा झाला अाहे.


कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचा एमएमअारडीएला विश्वास

एकच कंत्राटदार नेमण्याच्या हेतूने एमएमअारडीएने जानेवारी २०१७ मध्ये पहिल्यांदा निविदा मागवल्या. पण त्याला शून्य प्रतिसाद मिळाल्याने पुन्हा सप्टेंबर २०१७ मध्ये दुसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात अाल्या. यावेळी अायएलएफएस कंपनीची एकच निविदा सादर झाली. पण नियमानुसार एकपेक्षा अधिक निविदा सादर होणे गरजेचे असल्याने ही निविदाही एमएमआरडीएला रद्द करावी लागली. अाता तिसऱ्या वेळी निविदा मागवण्यात अाल्या असून २८ जानेवारीपर्यंत निविद सादर करता येणार अाहेत. मात्र यावेळी कंत्राटदाराची नियुक्त होईल आणि मोनो कार्यान्वित करण्यातील सर्वात मोठा अडसर दूर होईल, अशी आशा एमएमआरडीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय खंदारे यांनी मुंबई लाइव्हशी बोलताना व्यक्त केली.


परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग

अागीमुळे चेंबूर ते वडाळा मोनोरेलची सेवा बंद झाली असून अाता चेंबूर ते जेकब सर्कल असा संपूर्ण मोनो मार्ग एकाचवेळी सेवेत दाखल करण्याचा निर्णय एमएमअारडीएने घेतला अाहे. अागीच्या पार्श्वभूमीवर मोनो प्रकल्पाच्या चाचण्या-तपासण्या केल्या जात असून दुसरीकडे दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी कमिशन आँफ रेल्वे सेफ्टीकडून परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेला एमएमआरडीएने वेग दिला आहे. १५ दिवसांत हा प्रस्ताव परवानगीसाठी पाठवण्यात येणार अाहे. त्यादरम्यान कंत्राटदार नियुक्त करण्याची प्रक्रियाही एमएमअारडीएला पूर्ण करायची अाहे. त्यासाठी तिसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात अाल्या अाहेत.


पुढे काय?

तिसऱ्यांदाही निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही तर काय करणार, यावर खंदारे यांनी अाश्वासक उत्तर दिले. यावेळी निविदा प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळेल, जर एकच निविदा दाखल झाली तरी ती अंतिम मंजुरीसाठी प्राधिकरण अाणि कार्यकारी समितीपुढे पाठवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या