स्मार्टफोनमधील व्हाॅट्सअॅप पाहिल्याशिवाय नव्या पिढीच्या दिवसाची सुरूवातच होत नाही. व्हाॅट्सअॅप म्हणजे अनेकांचा जीव की प्राण. अशा व्हॉट्सअॅपच्या मॅसेजवर लक्ष ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच ताशेरे ओढले. युजर्सच्या व्हॉट्सअॅप मॅसेजवर नजर ठेवणं म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश निर्माण करणं आहे, अशा शब्दांत खडसावत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी २ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
ऑनलाइन डेटावर लक्ष ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया हब तयार करण्याचा प्रस्ताव माहिती व प्रसारण खात्याने तयार केला आहे. २० ऑगस्टपासून युजर्सच्या व्हॉट्सअॅप मॅसेजवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार निविदा काढणार आहे. यावर ब्रॉडकास्ट इंजिनीअरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लि. या सरकारी कंपनीने एक निविदा देखील काढली आहे.
ही सॉफ्टवेअर प्रकल्पाची निविदा आहे. सगळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, बातम्या, ब्लॉग्जवरील माहितीचं संकलन करता येईल असा प्लॅटफॉर्म अपेक्षित असल्याचं, या निविदेत नमूद करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावावर व्हाॅट्सअॅप युजर्स चांगलेच संतापले आहेत.
यासंदर्भात तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांची बाजू मांडताना अॅड. ए. एम. सिंघवी वकील यांनी केंद्र सरकार २० ऑगस्टपासून युजर्सच्या व्हॉट्सअॅपवर लक्ष ठेवण्यासाठी निविदा काढणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसंच सरकार युजर्सचे फेसबुक, ट्विटर, इमेल आणि इन्स्टाग्रामवर देखील लक्ष ठेवून असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
युजर्सच्या व्हॉट्सअॅपमध्ये घुसखोरी करणं म्हणजे सर्विलिअन्स स्टेट (सतत पाळत ठेवणार सरकार) तयार करण्यासारखं आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. सोबतच या प्रकरणी २ आठवड्यात आपली बाजू मांडावी, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.
हेही वाचा-
आता, व्हाॅट्सअॅपवरून पाठवता येईल नोटीस!
व्हाॅट्स अॅपमुळं सापडला अाजोबांचा ठावठिकाणा
Share
Tweet
