
मुंबईतील फुटपाथ आणि प्रमुख रस्ते अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी पालिकेने (Brihanmumbai Municipal Corporation) 20 गर्दीच्या ठिकाणांची ओळख पटवून तिथे अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत दररोज हटाव कारवाई, पोलिसांच्या मदतीने संयुक्त अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर दिला जाणार आहे.
महापालिकेनुसार, ज्या ठिकाणी पादचाऱ्यांची वर्दळ जास्त आहे, अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या मोठी आहे आणि परवानाधारक विक्रेत्यांची उपस्थिती कमी आहे, अशा 20 हॉटस्पॉट्सची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटी परिसर, चर्चगेट, उच्च न्यायालय परिसर, तसेच दादर, बांद्रा, अंधेरी, मलाड, चेंबूर, मुलुंड यांसारख्या उपनगरांतील प्रमुख स्थानक परिसरांचा समावेश आहे.
या मोहिमेअंतर्गत सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 आणि दुपारी 3 ते रात्री 11 अशा दोन शिफ्टमध्ये कारवाई केली जाणार आहे. मनपा आणि मुंबई पोलिसांच्या संयुक्त पथकांकडून नियमित हटाव मोहीम राबवली जाईल, तर परवानाधारक फेरीवाल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी QR कोड प्रणाली लागू केली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एप्रिलअखेरपर्यंत सर्व परवानाधारक फेरीवाल्यांना QR कोड दिले जाणार. त्यानंतर त्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल आणि परवान्याचा गैरवापर रोखता येईल. सध्या शहरात सुमारे 12,567 परवानाधारक फेरीवाले असून, त्यापैकी सुमारे 10,500 जणांना QR कोड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महापौर ऋतु तावडे यांनी शहरात स्पष्ट hawking आणि non-hawking zones निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या झोनमध्ये सूचना फलक लावले जाणार असून, परवानाधारक फेरीवाल्यांसाठी निश्चित जागाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
दरम्यान, टाउन व्हेंडिंग कमिटीच्या शिफारशींनुसार सुमारे 22 हजार अर्जदार फेरीवाल्यांना पुढील एका वर्षात अधिकृत जागा देण्याची योजना आहे.
मनपाच्या या नव्या धोरणामुळे एकीकडे पदपथ मोकळे ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी दुसरीकडे फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हेही वाचा
