इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (ITDP) चा अंदाज आहे की बृहन्मुंबईला वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 8,000 बसेसची आवश्यकता आहे.
यामुळे शहरात बसेसची (bus) मोठी कमतरता असल्याचे दिसून येते. तथापि, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (best) च्या ताफ्यात सध्या फक्त 3,000 बसेस असल्याने यात मोठी तफावत आहे.
मुंबईच्या (mumbai) लोकसंख्येच्या प्रति लाख लोकसंख्येमागे फक्त 27 बसेस इतके आहे. जे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) शिफारस केलेल्या प्रति लाख 60 बसेसपेक्षा खूपच कमी आहे.
याव्यतिरिक्त सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्राच्या शहरी भागात बसेसची कमतरता आहे. राज्याच्या 44 शहरांच्या आणि 5.6 कोटी रहिवाशांची गरजा पूर्ण करण्यासाठी किमान 28,800 बसेसची आवश्यकता आहे.
परंतु 2022 च्या CIRT अहवालानुसार, ताफ्यात फक्त 8,700 बसेस आहेत. त्यापैकी सुमारे 3,500 बसेस त्यांच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत.
12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत भारत सरकारच्या शहरी वाहतुकीवरील कार्यगटाने केलेल्या सूचनांनुसार, दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व्यवस्थित असायला हवी होती.
तथापि, महाराष्ट्रातील (maharashtra) 44 शहरांपैकी फक्त 14 शहरांमध्ये सध्या अधिकृत सार्वजनिक बस सेवा आहेत, म्हणजेच त्यापैकी 30 शहरांमध्ये बस नेटवर्क नाही.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) प्रति लाख लोकसंख्येमागे 40 ते 60 बसेसची शिफारस करते, तरीही बस सेवा असलेल्या 14 शहरांमध्ये, प्रति लाख लोकसंख्येमागे 15 बसेस इतकी आहे.
महाराष्ट्रातील नऊ मोठ्या शहरांमध्ये - पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि बृहन्मुंबईसह - बसचा ताफा दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईत सध्या सुमारे 3000 बसेस धावतात, परंतु मागणी पूर्ण करण्यासाठी 8000 बसेसची आवश्यकता आहे.
त्याचप्रमाणे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील बसेसची संख्या 2200 वरून 4500 पर्यंत दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील 35 लहान शहरांमध्ये ज्यांची लोकसंख्या 2 ते 20 लाखांपर्यंत आहे. या शहरांमधील बसेसची संख्या 23 पट वाढवणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा