महापालिका (brihanmumbai municipal corporation) आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बुधवारी अधिकृतपणे 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) अर्थसंकल्प सादर केला.

स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात 80952.86 कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.

हा विक्रमी आकडा मागील वर्षाच्या 74427.41 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत 6,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ दर्शवितो.

अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, पालिका (bmc) तिजोरीत सर्वात मोठा वाटा जकाती ऐवजी भरपाईचा आहे, जो 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी 15550.02 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

तसेच त्यानंतर विकास योजना (डीपी) शुल्क आणि प्रीमियम येतात, ज्याचा अंदाज 12050 कोटी रुपये आहे, जे शहराच्या चालू रिअल इस्टेट विस्तार आणि बांधकाम क्रियाकलापांचे प्रतिबिंब आहे.

मालमत्ता कर हा मुंबई (mumbai) महानगरपालिकेसाठी एक महत्त्वाचा अंतर्गत महसूल आधारस्तंभ आहे. 2026-27 च्या मालमत्ता कराचा अर्थसंकल्पीय अंदाज 7,000 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे, जो मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त आहे.

ही वाढ पाणी आणि सांडपाणी शुल्कात वाढ, 2393.46 कोटी रुपये आणि गुंतवणुकीवरील व्याजाने पूरक आहे, ज्यातून 2572.23 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शहराच्या मोठ्या भांडवली खर्चाच्या प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आवश्यक तरलता प्रदान करण्यासाठी हे विविध उत्पन्न प्रवाह डिझाइन केले आहेत.

पारंपारिक करांव्यतिरिक्त, बीएमसी आपले आर्थिक आरोग्य मजबूत करण्यासाठी दुय्यम स्रोतांकडे पाहत आहे.

पर्यवेक्षण शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढून 3298.45 कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे, तर राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान 1461.57 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.

रस्ते आणि पूल विभाग, अग्निशमन दल आणि परवाना विभाग यांच्याकडून मिळणाऱ्या पावत्यांसह इतर योगदानकर्त्यांकडून येणाऱ्या वर्षासाठी एकूण 51510.94 कोटी रुपयांचा महसूल उत्पन्नाचा अंदाज आहे.

हेही वाचा

मुंबईतील एक हजाराहून अधिक बांधकाम स्थळांना नोटीस

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे ‘मिसिंग लिंक’ मे पर्यंत सुरू होणार