गोरेगाव पत्राचाळ (Goregaon Patra Chawl) पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना राज्य सरकारनं दिलासा दिला आहे.

रहिवाशांना 2018 पासुनचे थकित दरमहा 25 हजार रुपयांचे भाडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) 672 रहिवाशांची थकीत घरभाडे देण्याची मागणी राज्य सरकारनं मान्य केली आहे. 

गोरेगावमधील सिद्धार्थनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प 2008 मध्ये एका खासगी विकासकाला देण्यात आला होता. या विकासकाने येथील 672 मूळ रहिवाशांना घरभाडे देऊन त्यांची घरे रिकामी केली होती. त्यानंतर पुनर्विकासाला सुरुवात केली. मात्र विकासकाने पुनर्विकास पूर्ण केलाच नाही.

पुनर्वसन इमारतींची कामे अर्धवट सोडून दिली. 2016 पासून 672 राहिवाशांचे घरभाडेही बंद केले. अखेर राज्य सरकारनं या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत विकासकाविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली.

2018 मध्ये प्रकल्प विकासकाकडून काढून घेतला आणि मुंबई मंडळाला हस्तांतरित केला. त्यानुसार आता मंडळ पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम करत आहे.

येत्या काही महिन्यातच या रहिवाशांना हक्काच्या घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. याबाबतचे पत्रक राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागानं काढलं आहे. 2016 पासूनचे थकीत घरभाडे देण्याची मागणी राहिवाशांनी केली होती. या मागणीनुसार 2018 पासून, अर्थात मंडळाने प्रकल्प ताब्यात घेतल्यापासून ते मार्च 2022 पर्यंतचे घरभाडे देण्यात येणार आहे.

मार्च 2022 पासूनचे नियमित महिना 25 हजार रुपये घरभाडे मंडळाकडून देण्यात येत आहे. तर आता फडणवीस यांनी 2018 ते मार्च 2022 पर्यंतचे घरभाडे देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.