मुंबई सेंट्रलमधील बेलासिस रोडवरील ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल तात्काळ बंद करून इमारत रिकामी करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेने ही कारवाई केली आहे.

1 सप्टेंबर रोजी बीएमसीच्या डी वॉर्डने नोटीस जारी करत दुकानदार, रहिवासी आणि इतर सर्व वापरकर्त्यांना मॉल तात्काळ रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ऑगस्ट रोजी Esa Usman Seliya & Ors v/s The MCGM & Ors या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत इमारत बंद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 2020 मधील भीषण आगीमुळे आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक दुरुस्ती आणि सुरक्षाविषयक कामे पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण इमारतीचा वापर करता येणार नाही.

बिल्डरने इमारतीची सर्व आवश्यक दुरुस्ती पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक मजला वापरासाठी सुरक्षित असल्याची खात्री बीएमसीला पटणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत मॉल पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे निर्देश आहेत.

ही नोटीस एम/एस नीलकमल रिअल्टर्स अँड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, डीबी रिअॅल्टी आणि नीलकमल सिटी शॉपिंग मॉल इंडिया लिमिटेड यांच्यासह इतर संबंधितांना देण्यात आली आहे.

ग्राउंड आणि पहिल्या मजल्यावरील दुकाने, गाळे आणि युनिट्सच्या वापरकर्त्यांनाही तात्काळ जागा खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

फायर सेफ्टी क्लिअरन्स अनिवार्य

मॉल पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी सर्व वैधानिक अग्निसुरक्षा नियमांची पूर्तता करणे आणि संबंधित महापालिका प्राधिकरणाकडून स्पष्ट परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

बीएमसीची खात्री झाल्यानंतरच इमारतीत पुन्हा प्रवेश आणि व्यवसायाला परवानगी दिली जाणार आहे.

आदेश न पाळल्यास जबरदस्तीने कारवाई

बीएमसीने आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांना जबरदस्तीने जागा खाली करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. ही कारवाई संबंधित मालक आणि रहिवाशांच्या जोखमीवर आणि खर्चावर केली जाईल.

तसंच, बंदी असतानाही इमारतीत अनधिकृतपणे प्रवेश करणे किंवा तिथे राहणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरू शकते, असा इशाराही महापालिकेने दिला आहे.

2020 मध्ये लागली होती भीषण आग

22 ऑक्टोबर 2020 रोजी ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलमध्ये भीषण आग लागली होती. ही आग विझवण्यासाठी तब्बल 56 तासांहून अधिक काळ अग्निशमन मोहीम राबवावी लागली होती. आगीत इमारतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

या घटनेनंतर मॉलमधील कथित अनधिकृत व्यावसायिक युनिट्सचाही मुद्दा समोर आला. त्यानंतर बीएमसीने परिसरातील 700 हून अधिक कथित अनधिकृत दुकाने आणि युनिट्स पाडली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे 2020 मधील आगीशी संबंधित दुरुस्तीची कामे पूर्ण होईपर्यंत मॉल बंदच राहणार आहे. बीएमसीकडून इमारतीचे मजले सुरक्षित असल्याचे प्रमाणित झाल्यानंतर, अग्निसुरक्षा नियमांची पूर्तता आणि आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतरच मॉल पुन्हा सुरू करता येणार आहे.

हेही वाचा

जुहूमध्ये गोकुळाष्टमीसाठी वाहतुकीत बदल