Advertisement

चेंबूर झाड दुर्घटनेनंतर निलंबित अभियंत्यांच्या समर्थनार्थ महापालिका अभियंता संघटना

निलंबन मागे घेण्याची आयुक्तांकडे मागणी

चेंबूर झाड दुर्घटनेनंतर निलंबित अभियंत्यांच्या समर्थनार्थ महापालिका अभियंता संघटना
SHARES

चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळून विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या दोन महापालिका अभियंत्यांच्या समर्थनार्थ मुंबई महापालिका अभियंता संघटना (MEA) मैदानात उतरली आहे.

योग्य चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी करण्यात आलेले निलंबन अन्यायकारक असल्याचा दावा करत संघटनेने महापालिका आयुक्तांकडे निलंबनाचे आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

30 जून रोजी चेंबूरमध्ये रस्त्यालगतचे झाड शाळेच्या बसवर कोसळून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला, तर अन्य काही जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर उपअभियंता अरुण मुंडे आणि सहाय्यक अभियंता योगेश पाटील यांना निलंबित करण्यात आले होते.

महापालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात अभियंता संघटनेने म्हटले आहे की, ही घटना मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे घडली असून, ती नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहिली पाहिजे.

चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी अभियंत्यांना जबाबदार धरून निलंबित केल्यामुळे त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांनाही मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित झाड ५० वर्षांहून अधिक जुने होते आणि ते कोसळण्याची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे नव्हती. झाडाजवळ सुरू असलेले रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे काम झाडापासून सुमारे 2.5 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावर होते आणि त्यामुळे झाडांच्या मुळांना कोणतीही हानी पोहोचली नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

तसेच, मागील वर्षीच्या संपूर्ण पावसाळ्यातही हे झाड मुसळधार पावसात सुरक्षित उभे होते. घटनेपूर्वी आणि घटनेनंतर काढलेल्या छायाचित्रांवरून झाड वयोमान आणि प्रतिकूल हवामानामुळे नैसर्गिकरित्या कमकुवत झाले होते, असे दिसून येत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

महापालिकेच्या विकासकामांमुळेच झाड कोसळल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

या प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश महापालिकेने आधीच दिले आहेत. त्यामुळे चौकशी अहवाल येण्यापूर्वी अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करणे ही प्रस्थापित प्रशासकीय पद्धतीच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद संघटनेने केला आहे.

यामुळे विभागीय चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत निलंबनाचे आदेश मागे घ्यावेत आणि त्यानंतरच पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिका अभियंता संघटनेने आयुक्तांकडे केली आहे.


Read this story in English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा