संख्यने कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आता निवडणुकीच्या अटींतून मुक्त होणार आहे. या संस्थांना सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेतच व्यवस्थापन समितीची निवड करण्याची मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचा राज्यातील छोट्या सोसायट्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे.
सध्या सर्वच प्रकारच्या गृहनिर्माण संस्थांना मतदान घेऊन पदाधिकाऱ्यांची निवड करणं बंधनकारक आहे. निवडणूक बिनविरोध करायची असली तरी निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा लागतो. त्यात मतदार यादी तयार करणं, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणं या कामांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतो. निवडणूक प्रक्रियेत होणारा संपूर्ण खर्च संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनाच करावा लागतो.
महाराष्ट्रात सहकार तत्वावर हजारो गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहे. या गृहनिर्माण संस्था लहान आणि मध्यम स्वरुपाच्या आहेत. त्यात १० ते १५ सभासद असलेल्या लहान गृहनिर्माण संस्थांची संख्या मोठी आहे. अशा संस्थांना दरवेळेस निवडणुकीचा खर्च करणं शक्य होत नाही. संस्थांमध्ये आरक्षणही टाकण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी जातीपातीचं राजकारणही होऊ लागलं आहे. त्यामुळे आरक्षण असलेल्या संस्थेतील जागा रिक्त पडून राहतात. परिणामी गृहनिर्माण संस्थांचं काम पूर्णपणे ठप्प होतं. याबाबतच्या असंख्य तक्रारी संबंधित विभागाला मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
या आणि अशा विविध त्रुटींवर उपाय शोधण्यासाठी सहकार विभागाचे सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्यात महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्षा छाया आजगावकर यांचा समावेश होता.
समितीने सहकार कायद्यातील त्रुटींवर उपाय सुचवत १०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक आयोगाऐवजी सर्वसाधारण सभेतच कार्यकारिणीची निवडणूक घेण्याचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला. या प्रस्तावाला गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा-
रेराच्या धर्तीवर 'हाऊसिंग सोसायटी रेग्युलेटरी अॅथाॅरिटी' येणार
प्राॅपर्टी वेबसाइट्सदेखील महारेराच्या कक्षेत आणा!
Share
Tweet
