घर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येकाला महारेरा कायद्यानुसार नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. त्यानुसार मकान डॉट कॉम, ९९ एकर्स, मॅजिकब्रिक्स अशा प्रॉपर्टी वेबसाइट्सला देखील महारेराच्या कक्षेत आणण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीनं केली आहे. यासंबंधीच पत्र नुकतच महारेराला पाठवण्यात आल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली.
बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणत बिल्डराकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी महारेरा कायदा १ मे २०१७ पासून लागू करण्यात आला. त्यानुसार घर, मालमत्ता खरेदी-विक्री किंवा त्यासंबंधीचा कुठलाही व्यवहार करणाऱ्यांना महारेरा नोंदणी करणं आता बंधनकारक आहे. या नोंदणीशिवाय खरेदी विक्री करणं गुन्हा ठरणार आहे. बिल्डर, रियल इस्टेट कंपन्या, इस्टेट एजंट यांना देखील ही नोंदणी बंधनकारक आहे.
असं असताना मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी मदत करणाऱ्या वेबसाइट्स मात्र या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर आहेत. त्यामुळे त्यांना अशी सूट का? या वेबसाइट्कसडूनही ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते. अशावेळी ग्राहकांनी कुणाच्या विरोधात आणि कशी दाद मागायची? असा प्रश्न निर्माण होतो. हीच बाब लक्षात घेत ग्राहक पंचायतीने मकान डॉट कॉम, ९९ एकर्स, मॅजिक ब्रिक्स सारख्या सर्व वेबसाइट्स महारेराच्या कक्षेत आणत त्यांचीही नोंदणी बंधनकारक करावी, अशी मागणी केली आहे.
महारेरा कायद्यातील नियम आणि व्याख्येचा अभ्यास करताना प्रॉपर्टी वेबसाइट्स शंभर टक्के महारेराच्या कक्षेत येतात असा दावा अॅड. देशपांडे यांनी केला आहे. याच दाव्याच्या आधारावर त्यांनी वेबसाइट्सला महारेराच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी महारेरा मान्य करते की नाही हेच पाहणं महत्वाचं ठरेल.
हेही वाचा-
बिल्डर, ग्राहकांमधील वादावर 'महारेरा'च एकमेव पर्याय!
गृहखरेदीदारांसाठी खूशखबर... दिवाळखोर बिल्डरच्या संपत्तीत मिळणार वाटा
Share
Tweet
