बिल्डर, ग्राहकांमधील वादावर 'महारेरा'च एकमेव पर्याय!

बिल्डर आणि ग्राहकांमध्ये बरेच छोटे - मोटे वाद होतात. हे वाद अनेकदा न्यायालयाच्या दारात जातात. मात्र, असे वाद न्यायालयापर्यंत न जाता आरबिटेटर (कायदेशीर मध्यस्थ) च्या माध्यमातून सोडवण्याचा कल काही बिल्डरांचा असतो. पण आता कुठल्याही बिल्डरांना आरबिटेटरकडे जाताच येणार नाही.

SHARE

बिल्डर आणि ग्राहकांमध्ये बरेच छोटे - मोटे  वाद होतात. हे वाद अनेकदा न्यायालयाच्या दारात जातात. मात्र, असे वाद न्यायालयापर्यंत न जाता आरबिटेटर (कायदेशीर मध्यस्थ) च्या माध्यमातून सोडवण्याचा कल काही बिल्डरांचा असतो. पण आता कुठल्याही बिल्डरांना आरबिटेटरकडे जाताच येणार नाही.  महारेराच्या अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार बिल्डर आणि ग्राहकांना वाद मिटवण्यासाठी सर्वप्रथम महारेराकडेच यावं लागणार आहे.


ग्राहक आणि बिल्डरचा वाद

सायन येथील हाॅरीझाॅन बिल्डरने ग्राहकांशी केलेल्या करारात ग्राहक आणि बिल्डरांमध्ये काही वाद झाला तर हा वाद सर्वात आधी दोघांनी एकत्र येऊन सोडवावं, असं नमूद केलं आहे. तर हा वाद आपापसात सांमजस्यानं सुटला नाही तर आरबिटेटरची नियुक्ती करत वाद मिटवण्यात येईल आणि आरबिटेटरचाच निर्णय बिल्डर-ग्राहकांसाठी अंतिम राहील असंही या करारात नमूद करण्यात आलं आहे.


ग्राहकाची महारेराकडे धाव 

१ मे २०१७ पासून राज्यात महारेरा कायदा लागू झाला असून ग्राहक आणि बिल्डरांमधील वाद आता महारेराअंतर्गतच सोडवले जातात. वाद मिटवण्यासाठी सर्वात आधी महारेराकडेच जावं लागतं. त्यामुळं काही ग्राहकांनी करारातील या तरतुदीला आक्षेप घेत महारेरा असताना आरबिटेटरची गरज काय असा सवाल उपस्थित केला. मात्र, त्यानंतरही बिल्डर काही केल्या एेकत नसल्यानं अनिल विजापुरे नावाच्या ग्राहकांनं महारेराकडे धाव घेतली.


बिल्डरांना चाप बसणार

त्यानुसार १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महारेरानं महारेरा कायदा असताना आरबिटेटरची गरजच काय असं म्हणत सर्वप्रथम महारेराकडेच यावं लागेल असा आदेश दिला. या आदेशालाही बिल्डरने आक्षेप घेत महारेराच्या अपीलीय न्यायाधिकरणाकडं धाव घेतली होती. त्यानुसार अपीलीय न्यायाधिकरणानं बिल्डरला दणका देत आरबिटेटर नव्हे तर महारेराकडेच वाद मिटवण्यासाठी यावं लागेल असे आदेश दिले आहेत.

 अपीलीय न्यायाधिकरणाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून या निर्णयामुळं आरबिटेटरच्या माध्यमातून ग्राहकांना वेठीस धरणाऱ्या आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय करवून घेणाऱ्या बिल्डरांना आता चाप बसेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.



हेही वाचा -

गृहखरेदीदारांसाठी खूशखबर... दिवाळखोर बिल्डरच्या संपत्तीत मिळणार वाटा

मुंबईसह राज्यात २९३ अनधिकृत गृहप्रकल्प, महारेराचे कारवाईचे आदेश


 

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या