Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
59,79,051
Recovered:
57,33,215
Deaths:
1,18,313
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
14,637
521
Maharashtra
1,24,398
6,270

गृहखरेदीदारांसाठी खूशखबर... दिवाळखोर बिल्डरच्या संपत्तीत मिळणार वाटा

तुम्ही ज्या बिल्डरकडून घर घेतलंय तो बिल्डर दिवाळखोरीत गेला तर त्याच्या मालमत्तेचा लिलाव करून ग्राहकांच्या घराची रक्कमही अदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनं दिवाळखोर कायद्यात बदल केला असून मंगळवारी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला.

गृहखरेदीदारांसाठी खूशखबर... दिवाळखोर बिल्डरच्या संपत्तीत मिळणार वाटा
SHARES

एखादी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यास बिल्डरच्या मालमत्तेचा लिलाव करत बँकांना त्यांचा वाटा दिला जातो. पण आयुष्याची जमापुंजी लावत त्या बिल्डरच्या प्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला मात्र काहीच मिळत नाही. परंतु आता तसं होणार नाही, कारण तुम्ही ज्या बिल्डरकडून घर घेतलंय तो बिल्डर दिवाळखोरीत गेला तर त्याच्या मालमत्तेचा लिलाव करून ग्राहकांच्या घराची रक्कमही अदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनं दिवाळखोर कायद्यात बदल केला असून मंगळवारी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला.


काय आहे नियम?

दिवाळखोर कायद्यातील तरतुदीनुसार दिवाळखोर बिल्डरच्या मालमत्तेचा लिलाव केल्यानंतर जी काही रक्कम येईल त्यातून सर्वात आधी बँकांची रक्कम अदा केली जाते. घराचा ताबा न मिळालेल्या ग्राहकांना त्यातून काहीच मिळत नव्हतं. त्यांचं घर तर जातंच, पण घरासाठी गुंतवलेली रक्कमही हातची जाते. त्यामुळे ग्राहकांचं होणारं हे नुकसान टाळण्यासाठी दिवाळखोर बिल्डरच्या मालमत्तेच्या लिलावातून ग्राहकांची रक्कमही देण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत होती.


कायद्यात सुधारणा

ही मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारनं दिवाळखोरी कायदा सुधारणा समिती स्थापन केली. या समितीनं अभ्यास करत दिवाळखोर बिल्डरच्या मालमत्तेच्या लिलावातून ग्राहकांनीही त्यांचा वाटा, त्यांची घराची रक्कम देण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारनं दिवाळखोर कायद्यात यासंबंधीचा बदल करून तसा अध्यादेश जारी करत ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.


दिवाळखोर बिल्डरांकडून ग्राहकांची फसवणूक तर व्हायचीच; पण त्यांचं मोठं आर्थिक नुकसानही व्हायचं. त्यामुळे ग्राहकांनीही त्यांची रक्कम मिळावी अशी मागणी सर्वच स्तरातून होती. अखेर ही मागणी मान्य झाली असून आता ग्राहकांना हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो.
- रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन



हेही वाचा-

मुंबईसह राज्यात २९३ अनधिकृत गृहप्रकल्प, महारेराचे कारवाईचे आदेश

ओसी, घराचा ताबा घेतला नसेल तर देखभाल खर्चाचं टेन्शन विसरा



Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा