ओसी, घराचा ताबा घेतला नसेल तर देखभाल खर्चाचं टेन्शन विसरा


SHARE

इमारतीला ओसी नसतानाही अनेकदा बिल्डरांकडून घराचा ताबा ग्राहकांना दिला जातो. मग ग्राहक त्या घरात राहालया जावो अथवा न जावो ग्राहकांना घराच्या देखभाल खर्चाचा बोजा उचलावा लागतो. आता मात्र बिल्डरच्या या मनमानीपणाला चाप बसणार असून घराचा ताबा न घेतलेल्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. ओसी नसताना आणि घराचा ताबा घेतलेला नसतानाही देखभाल खर्च भरण्याचा तगादा लावणाऱ्या बिल्डरला नुकताच महारेरानं दणका दिला आहे. तर ओसी नसताना, ताबा घेतलेला नसताना ग्राहकांकडून देखभाल खर्च घेता येणार नाही असा निर्णय महारेरानं दिला आहे.


आता टेन्शन विसरा

भुपेशबाबू नावाच्या बिल्डरच्या नवी मुंबईतील एका प्रकल्पात तुषार शेट्टी नावाच्या ग्राहकानं २०१० मध्ये घर खरेदी केलं. करारानुसार २०१४ मध्ये शेट्टी यांना या घराचा ताबा मिळणार होता. पण इमारतीला, घराला ओसी न मिळाल्यानं शेट्टी यांनी घराचा ओसी नसेल, घराचा ताबा घेतला नसेल तर देखभाल खर्चाचं टेन्शन विसरा.


बिल्डरच्या मनमानीपणाला चाप

इमारतीला ओसी नसतानाही अनेकदा बिल्डरांकडून घराचा ताबा ग्राहकांना दिला जातो. मग ग्राहक त्या घरात राहालया जावो अथवा न जावो ग्राहकांना मग घराच्या देखभाल खर्चाचा बोजा उचलावा लागतो. आता मात्र बिल्डरच्या या मनमानीपणाला चाप बसणार असून घराचा ताबा न घेतलेल्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. ओसी नसताना आणि घराचा ताबा घेतलेला नसतानाही देखभाल खर्च भरण्याचा तगादा लावणाऱ्या बिल्डरला नुकताच महारेरानं दणका देत ताबा घेण्यास नकार दिला. ताबा घेत नसल्यानं बिल्डरने शेट्टी यांच्याकडे घराचा देखभाल खर्च भरण्यासाठी तगादा लावला. ओसी नाही, मग घराचा ताबा घेणार कसा आणि ताबा घेतलेलाच नसेल तर मग देखभालीचा प्रश्न येतोच कुठं असा सवाल शेट्टी यांनी केला आणि यातून बिल्डर-शेट्टी यांच्यात वाद निर्माण झाला.

हजारो ग्राहकांना दिलासा

अखेर हे प्रकरण महारेराकडे गेलं आणि नुकतीच यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीनुसार महारेरानं ओसी नसेल आणि ताबा घेतलेला नसेल तर ग्राहकांनी देखभाल खर्च देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं म्हणत अशा ग्राहकांकडून देखभाल खर्च घेता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. महारेराच्या या निर्णयामुळे अशा हजारो ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. तर ग्राहकांची पिळवणूक करणाऱ्या बिल्डरांनाही आता चाप बसणार आहे. दरम्यान बिल्डरने शेट्टी यांनी घराची चावी द्यावी आणि जून २०१८ पर्यंत ओसीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असंही स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे महारेराचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या