रेराच्या धर्तीवर 'हाऊसिंग सोसायटी रेग्युलेटरी अॅथाॅरिटी' येणार

बिल्डरांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवत बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महारेरा कायदा आणला. या कायद्याची अंमलबजावणीमुळे बिल्डरांना चांगलाच धाक बसला आहे. याच धर्तीवर सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वाद, समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने हाऊसिंग सोसायटी रेग्युलेटरी अॅथाॅरिटी स्थापन करण्यासंदर्भात विचारप्रक्रिया सुरू केली आहे.

प्रस्ताव विचाराधीन

यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला असून राज्य सरकार अशी अॅथाॅरिटी स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचं समजतं आहे. महारेराच्या धर्तीवर अशी अॅथाॅरिटी स्थापन झाल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळेल.

स्वतंत्र समितीची नेमणूक

सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी को-आॅपरेटीव्ह अॅक्ट १९६० लागू आहे. मुळात हा कायदा सहकारी बँक, साखर कारखाने यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेला असून तो कायदा सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना लागू होतो. त्यामुळे कायद्यात अनेक त्रुटी असून त्याचा फटका गृहनिर्माण सोसायट्यांना बसताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर को-आॅपरेटीव्ह अॅक्ट १९६० मध्ये सुधारणा करत गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी नवा अध्याय समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे.

सोसायट्यांमध्ये असंख्य वाद

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पार्किंगपासून ते फ्लॅटच्या हस्तांतरणापर्यंत अनेक समस्या असतात. सोबतच सदस्य आणि सोसायट्यांमध्येही बरेच वाद असतात. अशावेळी या समस्या, वाद सोडवण्यासाठी सदस्यांना-सोसायट्यांना को-आॅपरेटीव्ह कोर्ट वा कन्झ्युमर फोरमकडे जावं लागतं. त्यात बराच वेळ आणि पैसाही जातो. त्यामुळे गृहखरेदीदार आणि बिल्डरांमधील वाद सोडवण्यासाठी ज्याप्रमाणे महारेराची स्थापना करण्यात आली आहे, त्याप्रमाणे या समस्या-तक्रारी सोडवण्यासाठी 'हाऊसिंग सोसायटीज रेग्युलेटरी अॅथाॅरिटी' स्थापन करण्याची देशमुख समितीनी केली आहे.

सकारात्मक प्रतिसाद

या शिफारशीनुसार यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. त्याला राज्य सरकारनं सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे महारेराच्या धर्तीवर हाऊसिंग सोसायटीज रेग्युलेटरी अॅथाॅरिटी स्थापन होण्याची शक्यता दाट झाल्याची माहिती समितीतील सदस्य रमेश प्रभू यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली. अशी अॅथाॅरिटी आल्यास सोसायट्यांना आणि सदस्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असंही त्यांनी म्हटलं.

हेही वाचा-

प्राॅपर्टी वेबसाइट्सदेखील महारेराच्या कक्षेत आणा!

गृहखरेदीदारांसाठी खूशखबर... दिवाळखोर बिल्डरच्या संपत्तीत मिळणार वाटा