भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन (NPIC) ने प्रति व्यवहाराची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, ही सुविधा कर कक्षेत येणाऱ्या संस्थांना लागू होईल. या बदलामुळे ग्राहकांना मोठी देयके देणे खूप सोपे होणार आहे. मर्यादा वाढल्यामुळे डिजिटल पेमेंट करणे अधिक सोयीचे होईल.

कधीपासून लागू होणार नियम?

एनपीसीआयने एक परिपत्रक जारी करून म्हटले आहे की, "हे नवीन नियम 15 सप्टेंबर 2025 पासून लागू केले जातील. ही वाढीव सुविधा व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला (P2M) होणाऱ्या व्यवहारांना लागू होईल. तर, व्यक्तीकडून व्यक्तीला (P2P) होणाऱ्या व्यवहारांसाठी 1 लाख रुपयांची मर्यादा कायम राहील. सर्व बँका 15 सप्टेंबरपासून या वाढलेल्या मर्यादा लागू करतील."

त्याचबरोबर, एनपीसीआयने भांडवली बाजार (Capital Market) आणि विमा (Insurance) क्षेत्रातील व्यवहारांची 24 तासांची मर्यादा 10 लाख रुपये केली आहे, जी पूर्वी 2 लाख रुपये होती. म्हणजेच, व्हेरिफाय व्यापारी एका वेळी 5 लाख रुपये आणि 24 तासांत एकूण 10 लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करू शकतात.

क्रेडिट कार्ड, कर्ज, ईएमआयच्या पेमेंटची मर्यादा वाढली

याव्यतिरिक्त, क्रेडिट कार्डच्या पेमेंटची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

तसेच, 24 तासांत एकूण 6 लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट करता येईल. त्याचबरोबर, कर्ज, ईएमआयशी संबंधित व्यवहारांची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये झाली आहे. तर, 24 तासांत एकूण व्यवहार 10 लाख रुपयांपर्यंत करता येतात.

UPI मर्यादेत काय बदल होत आहेत

• भांडवल बाजारातील गुंतवणूक आणि विमा: प्रति पेमेंट व्यवहार मर्यादा २ लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल, 24 तासांत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये.
• सरकारी ई-मार्केटप्लेस आणि कर देयके: सुधारित मर्यादा प्रति व्यवहार 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये असेल.
• प्रवास बुकिंग: मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार केली जाईल, ज्याची दैनिक मर्यादा 10 लाख रुपये असेल.
• क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: एकाच वेळी 5 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करता येतात, जरी दैनिक मर्यादा 6 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.
• कर्ज आणि EMI संकलन: प्रति व्यवहार 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल, ज्याची दैनिक कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये असेल.

हेही वाचा

दिवाळीसाठी मध्य रेल्वे मुंबईहून विशेष गाड्या चालवणार