मुंबईतील सर्व रस्त्यांवर आपल्याला दिवाबत्ती पाहायला मिळत असली, तरी असेही काही रस्ते आहेत, ज्यांवर आजही दिवाबत्तीची सोयच नाही! बोरिवलीतील योगीनगर हा असा परिसर आहे, जिथल्या ९ रस्त्यांवर आज विजेची सोयच नाही. त्यामुळे अखेर या भागातील रस्त्यांवर आता महापालिका सेवा सुविधा पुरवणार आहे. ९ पैकी ७ रस्त्यांवर वीजेचे खांब बसवून दिवाबत्तीसह पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या वाहिन्या तसेच मलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या आर-मध्य अर्थात बोरिवलीतील योगीनगर येथील रस्ते हे खासगी असून अतिशय खराब असल्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. योगीनगरमध्ये सुमारे ७० इमारती आहेत. पण करदात्यांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा मिळत नसल्यामुळे नागरिकांकडून प्रचंड असंतोष व्यक्त केला जात होता. योगीनगरमधील एक रस्ता हा लिंक रोडला तर दोन रस्ते महापालिकेच्या रस्त्यांना जोडले जातात.
४० वर्षे उलटून गेले, तरीही हे रस्ते महापालिकेनं ताब्यात घेतले नसल्यानं इथे महापालिकेकडून कोणत्याच सेवा सुविधा पुरवल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे या रस्त्यांचा विकास व्हावा, म्हणून तत्कालीन नगरसेवक आणि माजी उपमहापौर मोहन मिठबावकर यांनी पत्रव्यवहार करून महापालिकेकडे पाठपुरावा केला होता. मिठबावकर पराभूत झाल्यानंतर याठिकाणी नव्याने निवडून आलेल्या काँग्रेस नगरसेविका श्वेता कोरगावकर आणि माजी नगरसेवक शिवानंद शेट्टी यांनीही पुढे जोर लावत प्रशासनाकडे पाठपुरावा कायम ठेवला.
हे रस्ते ताब्यात घेण्याबाबत नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या. त्यानंतर येथील परिमंडळ ७चे उपायुक्त यांच्या दालनात १९ जुलै २०१७ला संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत योगीनगर लेआऊटमधील ९ रस्त्यांपैकी २ रस्ते वगळता उर्वरित ७ रस्ते महापालिकेच्या अधिनियम कलम ३०६ अन्वये महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं.
योगीनगरमधील रस्ते हे खासगी वसाहतीतील रस्ते आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने खासगी वसाहतींमधील पायाभूत सेवा सुविधा वाढवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या प्रकाश मेहता समितीनं उपनगरातील ज्या ८२ खासगी वसाहतींचा समावेश केला, त्यात योगीनगरचाही समावेश आहे. त्यामुळे योगीनगरमधील खासगी वसाहतीतील रस्ते, पावसाळी पाणी वाहून नेणारी गटारे, मलनि:सारण वाहिनी, दिवाबत्तीची सोय आदी मुलभूत सुविधा पुरवण्यात येणार असून यासाठी ३.८३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. यातील दोन तृतीयांश रक्कम महापालिका तर एक तृतीयांश रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. त्यानुसार योगीनगरला मूलभूत सेवा सुविधा देण्यात येणार असल्याचं आर-मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अतुल राव यांनी सांगितलं.
Share
Tweet
