पंजाब आणि महाराष्ट्र को- आॅपरेटीव्ह (PMC) बँकेवर रिझर्व्ह बँके (RBI) ने निर्बंध लादल्यानं लाखो खातेदारांचे कोट्यवधी रुपये बँकेत अडकले आहेत. हे निर्बंध हटवून खातेदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका खातेदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत खातेदारांना धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास देखील सांगितलं आहे.
दिल्लीतील बिजोन कुमार मिश्रा यांच्यामार्फत पीएमसी बँकेच्या खातेदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये आरबीआयने बँकेवर लादलेले निर्बंध उठवावेत, बँकेच्या १५ लाख खातेदारांना आवश्यकतेनुसार पैसे काढण्याची मुभा मिळावी तसंच खातेदारांच्या रकमेवर १०० टक्के विमा मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल, अशी खातेदारांना अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत खातेदारांना उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली.
Supreme Court refuses to entertain petition, filed by some account holders in the PMC Bank, seeking direction to Reserve Bank of India (RBI) against putting restriction on withdrawal of money. Court asks the petitioners that they may approach concerned High Courts for relief. pic.twitter.com/sIXU1UKX0D
— ANI (@ANI) October 18, 2019
दरम्यान आरबीआयने बँकेवर घातलेल्या निर्बंधाविरोधात 'कन्झ्युमर अॅक्शन नेटवर्क' या संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर मंगळवारी २२ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
सद्यस्थितीत पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना आपल्या खात्यातून ६ महिन्यांमध्ये केवळ ४० हजार रुपये काढण्याची मर्यादा आहे. तरीही, लाखो, कोट्यवधी रुपये अडकल्याने बँकेचे अनेक ठेवीदार तणावाखाली आहेत. याच तणावातून बँकेच्या ३ खातेदारांचा मृत्यूही झाला आहे.हेही वाचा-
पीएमसी घोटाळा : चेक न वटवताच दिले १०.५ कोटी
'पीएमसी'बाबत मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी
Share
Tweet
