आता बिल्डरांना पार्किंग विकता येणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बिल्डरला पार्किंग विकता येत नाही. त्यामुळे घरांची किंमत वाढवत गृहप्रकल्पातील पार्किंगचा खर्च ग्राहकांच्या खिशातून बिल्डर काढतात. पार्किंगचे पैसे अप्रत्यक्षरित्या घेतले जात असल्याने पार्किंग विकता येते की नाही, या बाबत ग्राहकांमध्ये मोठा संभ्रम होता. आता मात्र हा संभ्रम दूर होणार असून ग्राहकांची लुटही थांबणार आहे. ज्यांना पार्किंग विकत घ्यायचे आहे, त्यांना आता पार्किंगची रक्कम भरावी लागणार आहे. कारण लवकरच बिल्डरला कायदेशीररित्या पार्किंग विकता येणार आहे. 1 मे पासून लागू होणाऱ्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या कायद्यात यासंबंधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बांधकाम क्षेत्रासह ग्राहकांकडूनही या तरतुदीचे स्वागत करण्यात येत आहे.

पार्किंग आणि टेरेस या विकायच्या जागा नाहीत. या जागांची मालकी सोसायट्यांकडे राहिल आणि या जागेचा वापर कसा करायचा हे सोसायटी ठरवेल, असे म्हणत न्यायालयाने पार्किंग विकण्यास बंदी घातली होती. त्यामुळे गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून पार्किंग विकली जात नव्हती. तर प्रत्येक प्रकल्पात पार्किंगची व्यवस्था बिल्डरांना बंधनकारक आहे. असे असताना स्टील्ट पार्किंग, बेसमेन्ट पार्किंग, पोडिमय पार्किंगसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्याचा खर्च कसा वसुल करायचा? असा प्रश्न बिल्डरांसमोर उभा होता. त्यावर उपाय म्हणून घरांच्या किंमती वाढवत बिल्डर हा खर्च वसुल करतात. जे ग्राहक पार्किंग वापरणार नाही, अशा ग्राहकांनाही पार्किंगचा बोजा सहन करावा लागत होता. आता मात्र नव्या तरतुदीनुसार ग्राहकांवरील हा बोजा दूर होणार असून ज्यांना पार्किंग हवे आहे त्यांनाच पार्किंगची रक्कम भरावी लागार असल्याचे सांगत बिल्डर्स असोसिएशन आँफ इंडियाचे सदस्य आनंद गुप्ता यांनी या तरतुदीचे स्वागत केले आहे.

नियामक प्राधिकरणात बांधकाम व्यवसाय आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे पार्किंगची. आता पार्किंग विकता येणार ही ग्राहकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. ज्याला जसे पार्किंग आवश्यक आहे तशी पार्किंगची जागा विकत घेता येणार आहे. मात्र त्याचवेळी महत्त्वाचे म्हणजे केवळ बांधकाम केलेले पार्किंग, प्रकल्पाच्या परिसरातील मोकळ्या, म्हणजे तिथे कोणत्याही प्रकारे बांधकाम केलेले नाही, असे पार्किंग मात्र बिल्डरला विकता येणार नसल्याची माहिती महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली आहे.