सरकारी कार्यालयातून आपल्याला एखादी माहिती हवी असेल तर ती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराशिवाय पर्याय नसतो. तर अर्ज केल्यानंतर हवी ती माहिती मिळवण्यासाठी आणि कागदपत्रं मिळवण्यासाठी बराच काळ लागतो. आता मात्र आपल्याला हवी ती माहिती मिळवणं आणि फायली-कागदपत्रं मिळवणं अत्यंत सोपं झालं आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकार आणि निमसरकारी कार्यालयातील कामकाजाचं दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ असं दोन तास माहिती अधिकारासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. त्यानुसार या वेळेत नागरिकांना त्या कार्यालयातील फायली आणि कागदपत्रं पाहता येणार आहे.
माहिती अधिकाराखाली सरकारी-निमसरकारी कार्यालयातील माहिती नागरिकांना माहिती अधिकाराखाली मिळते. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया नागरिकांना पूर्ण करावी लागते. दरम्यान गेल्या काही वर्षात नागरिकांमध्ये माहिती अधिकाराबाबत बऱ्यापैकी जनजागृती झाली आहे. त्यानुसार सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकाराच्या अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या धर्तीवर अर्जांची संख्या कमी करत माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारनं सरकारी कार्यालयात दोन तास माहिती अधिकाराचे तास ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी-निमसरकारी कार्यालयातील दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत संबंधित कार्यालयातील फायली आणि कागदपत्रं नागरिकांसाठी खुली ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना हवी ती माहिती, कागदपत्रं पाहाता येणार असल्यानं माहिती अधिकाराच्या अर्जांची संख्या कमी होईल, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.
कारभारात पारदर्शकता यावी आणि माहिती अधिकाराच्या अर्जांची संख्या कमी व्हावी यासाठी पुण्याचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी सर्वप्रथम पालिकेतील दोन तास माहिती अधिकारासाठी राखून ठेवली होती. त्यानुसार या दोन तासांत नागरिकांना हवी ती माहिती तपासत, कागदपत्रं पाहाता येत होती. तर नागरिकांना हवी ती माहिती-कागदपत्रांच्या छायांकित प्रत माहिती अधिकाराचा शिक्का मारत घेऊनही जाता येत होतं.
हाच पुण्यातील महेश झगडे यांचा यशस्वी पॅटर्न आता राज्य सरकारनं सर्वत्र राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचं माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी स्वागत केलं आहे. देर आये दुरूस्त आये, असं म्हणत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या निर्णयाचा नागरिकांना खूप मोठा फायदा होईल, असं म्हटलं आहे. तर त्याचवेळी यासंबंधीचा अध्यादेश अर्धवट आहे. कागदपत्रं-फायली पाहाता येतील, पण ही माहिती-कागदपत्र हवी असल्यास ती मिळणार का? आणि त्यासाठी काय शुल्क आकारणार? हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे सरकारनं यासंबंधीचंही स्पष्टीकरण देत नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही गलगली यांनी केली आहे.
Share
Tweet
