जोगेश्वरीतील आरक्षित भूखंड मालकाला परत करण्यासाठी विधी व विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न चांगलेच अंगलट आले आहेत. महापालिकेच्या प्राथमिक चौकशी अहवालामध्ये १८ अधिकारी दोषी आढळून आले असून त्यातील केवळ चारच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे उर्वरीत सर्वच अधिकाऱ्यांनाही त्वरीत निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली आहे.
मात्र, या चौकशीमध्ये व्टिस्ट निर्माण झाला अाहे. सुधार समितीमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महापालिका सभागृहात येण्यास ९ महिन्यांचा अवधी का लागला असा सवाल करत पहारेकऱ्यांनी अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षाच्या दोन महापौरांवर अंगुली निर्देश केला आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी जोगेश्वरी भूखंड प्रकरणी नेमलेल्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल समितीला सादर झाला आहे. त्यामुळे त्यांची प्रत सर्व सदस्यांना देण्याची मागणी केली. यावर भाजपाचे मकरंद नार्वेकर यांनी सस्पेशन आणि बियाँड सस्पेशन याचा अर्थ काय असा सवाल करत हा अहवाल संशयास्पद असल्याचं सांगितलं. तर शिवसेनेचे सदा परब यांनी हा अहवाल मराठीमध्ये का नाही असा सवाल करत मराठीतून एमए करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनश्रेणीचा लाभ कशाप्रकारे मिळू नये यासाठी विधी विभाग किती खटाटोप करत असल्याचा आरोप केला.
जोगेश्वरी भूखंडाची चौकशी झाली आणि त्यामध्ये भूखंड फुंकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आलं. त्यामुळे अशाप्रकारे मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ३३(७) अंतर्गत एसआरएच्या योजनांतर्गत अनेक जमिनी विकासकांच्या घशात घातल्याचा आरोप केला. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी शिक्षण समिती अध्यक्ष यांनी केला. जोगेश्वरीबरोबरच जेव्हीपीडीतील खरेदी सूचनांचे प्रस्ताव, दिंडोशीतील आरक्षित भूखंड तसेच भांडुपमधील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला भूखंड ज्याप्रमाणे मालकाच्या कब्जात कसा जाईला याचाच प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या सर्वांची चौकशी निवृत्त न्यायाधिशामार्फत चौकशी केली जावी, असा अादेश आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिला.
ही प्राथमिक चौकशी असून ही स्वतंत्र चौकशी होऊ जावू दे. त्यानंतर इतरही चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. परंतु सर्व प्रकरण एकत्र करून चौकशी करणं योग्य नाही. मात्र, खात्यांतर्गत सर्वंकष चौकशीला १५ दिवसांपेक्षा अधिक लागण्याची शक्यता असून त्या अहवालानंतर समितीनं निर्णय घ्यावा, असं अतिरिक्त आयुक्त आय.ए.कुंदन यांनी स्पष्ट केलं.
विधी विभागाबरोबरच विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी ही आपण प्रथम मागणी केली होती. आणि या अहवालामध्ये विकास नियोजन विभागाचेच अधिक अधिकारी दोषी ठरले आहेत. आयुक्तांनी दिलेला शब्द खरा करून दाखवत वेळेत चौकशी केली. तसेच आता खात्यांतर्गत सर्वंकष चौकशीही निश्चित वेळेत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर केला जावा, असं विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी म्हटलं अाहे.
हा प्राथमिक चौकशी अहवाल असून यामध्ये विधी व विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला. परंतु सुधार समितीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महापालिका सभागृहापुढे येण्यास ९ महिन्यांचा अवधी का लागला, असा प्रश्न भाजपाचे गटनेते मनोट कोटक यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे याचीही चौकशी केली जावी. महापालिकेच्या विधी, विकास नियोजन, मालमत्ता विभागांत भ्रष्टाचार तसेच हस्तक्षेप करणारे अधिकारी तेच आहेत. प्रशासन याबाबत गंभीर नाही. हे सर्व कलाकार एकच असून यासर्व कलाकारांची चौकशी केली जावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.
या चौकशीमध्ये १८ जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आला. त्यातील ४ जणांना निलंबित करण्यात आलं. त्यामुळे उर्वरीत अधिकाऱ्यांनाही त्वरीत निलंबित करून निपक्षपातीपणे चौकशी केली जावी. जेणेकरून चौकशीत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होणार नाही.
- राखी जाधव, गटनेता, राष्ट्रवादी पक्ष महापालिका
मोठे मोठे भूखंड विकासकांच्या घशात घातले जातात. याचप्रमाणे रुणवाल विकासकाच्या घशात घातलेल्या भूखंडाचीही चौकशी केली जावी. आतापर्यंत केवळ छोट्या माशांना बळीचे बकरे बनवलेत. यापेक्षा आयुक्तांनी मोठ्या माशांवर कारवाई करून दाखवावी.
- विशाखा राऊत, सभागृहनेता, महापालिका
जोगेश्वरीच्या भूखंडाबरोबरच दिंडोशीतही एक १ लाख ६५ हजार चौरस मीटरचा आरक्षित भूखंड अशाच प्रकारे जमिन मालकाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या घटनेनंतर विधी व विकास नियोजन विभागाच्या कामकाजाचे सुसुत्रीकरण केलं जावं.
- रईस शेख, गटनेता, महापालिका सपा
हेही वाचा -
गिरणी कामगारांसाठी खूशखबर! आधी अर्जांची छाननी मगच लॉटरी
सिडकोच्या घरांसाठी तुफान प्रतिसाद; ७ दिवसांत ३५ हजार नोंदणी
Share
Tweet
