प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील 580 सफाई कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी सेवेत परत घेण्यात आले. तथापि, गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांना त्यांचे वेतन आणि थकबाकी देण्यात आलेली नाही.

तथापि, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) या कामगारांना लवकरच वेतन आणि थकबाकी दिली जाईल असे आश्वासन दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने कचरा वाहतूक कामगार संघटनेने (KVSS) दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.

गेल्या दोन महिन्यांच्या पगारासह (salary) प्रत्येक कामगाराला अतिरिक्त 50,000 रुपये देण्याचे निर्देशही महापालिकेला दिले.

न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने महानगरपालिका (bmc) कामगारांना पगार देण्यास दोन महिन्यांच्या विलंबाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि ही परिस्थिती धक्कादायक असल्याचे म्हटले.

न्यायालयाने कामगारांच्या कायमस्वरूपी नोकरीच्या दर्जाची नोंद घेतली परंतु त्यांचे थकबाकी भरण्यात अपयश अधोरेखित केले. एका याचिकेचा निकाल देताना, आश्वासने पूर्ण न झाल्यास महानगरपालिकेविरुद्ध भविष्यात तक्रारी करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.

1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) महानगरपालिकेला या कामगारांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि आर्थिक लाभ देण्याचे निर्देश दिले, परंतु अंमलबजावणी न झाल्यामुळे संघटनेला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

8 नोव्हेंबर 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला ज्यामध्ये महानगरपालिकेला 580 कामगारांना कायमस्वरूपी म्हणून मान्यता देण्याचे आणि दोन महिन्यांत पगार देण्याचे बंधन होते.

सर्वोच्च न्यायालयात महानगरपालिकेचे अपील फेटाळण्यात आले, त्यानंतर पालन करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली. नंतर संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा दावा केला की कॉर्पोरेशनने पूर्वीच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात कोणतीही तत्परता दाखवली नाही.

217 कामगारांना सेवा पुष्टीकरण पत्रे मिळाली असली तरी, त्यांचे पगार गेल्या दोन महिन्यांपासून थकले आहेत. 363 कामगारांना पुष्टीकरण पत्रे किंवा पगार नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली, त्यापैकी 77 कामगारांचा मृत्यू झाला होता किंवा ते भरपाईशिवाय निवृत्तीनंतर वयाच्या पगारावर गेले होते.

न्यायालयाच्या नाराजीला उत्तर देताना, महानगरपालिकेने 570 कामगारांना थकबाकी देण्याचे आणि मृतांच्या कायदेशीर वारसांना थकबाकी मागण्याची परवानगी देण्याचे आश्वासन देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

महानगरपालिकेने असेही सूचित केले की जुलैपासून कामावर असलेल्या कामगारांचे वेतन ऑक्टोबर 2025 पासून मासिक सुरू होईल. तथापि, 363 बेपत्ता कामगारांपैकी बरेच जण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी जाहिरात प्रयत्न करूनही अद्याप सापडलेले नाहीत.

हेही वाचा

शिवाजी पार्कवर ठाकरेंना दसरा मेळाव्याला परवानगी

नेपाळमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांसोबत उपमुख्यमंत्र्यांनी केली चर्चा