मुंबई महापालिका कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी गटविमा योजना पुढे सुरु ठेवण्यावरून युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील बोलणी अखेर फिस्कटली. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने यापुढे महापालिकेने देय केलेल्या ११६ कोटींमध्ये ही सेवा पुढे चालवण्यास चक्क नकार दर्शवला आहे. त्यामुळे आता ही योजना पुढे सुरु ठेवण्यासाठी ओरिएंट इन्शुरन्स कंपनीने स्वारस्य दाखवले आहे. त्यामुळे ऑगस्टपासून ते आतापर्यंत जे प्रलंबित दावे आहेत, त्या सर्वांना आतापर्यंत केलेल्या आरोग्य खर्चावरील पैशांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या सर्व कामगार, कर्मचारी व अधिकारी, तसेच एप्रिल २०११नंतरचे सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी यांच्यासाठी गटविमा योजना राबवण्यात आली होती. सन २०१५-१६पासून सुरु केलेल्या गटविमा योजनेसाठी या कंपनीला प्रथम ८४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपनीने दाव्यांची रक्कम वाढवून मागितली. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षी या कंपनीला ९६.६० कोटींची रक्कम देण्यात आली. परंतु, या कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतलेल्या वैद्यकीय दाव्यांची रक्कम १४१ कोटी असल्याचे सांगत कंपनीने अधिक रकमेची मागणी केली.
कंपनीने केलेल्या मागणीनुसार महापालिका प्रशासनाने ११६ कोटी रुपये देण्यास तयारी दर्शवली. परंतु, त्यानंतर झालेल्या तडजोडीमध्ये कंपनीने १३२ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. परंतु, महापालिका प्रशासनाने ११६ कोटींच्यावर एकही पैसा न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही तीन वर्षांच्या करारपत्रानुसार, तसेच या कंपनीला पुढे कायम ठेवल्यास ऑगस्टपासूनच्या प्रलंबित दाव्यांची रक्कम देता येईल, म्हणून प्रशासनाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीबरोबरच वारंवार बोलणी केली. परंतु, सरतेशेवटी २० टक्के रक्कम लाभार्थी कर्मचाऱ्यांनी भरावी व उर्वरीत रक्कम कंपनी देईल, असा प्रस्ताव कंपनीने ठेवला. मात्र, हा प्रस्ताव स्वीकारला न गेल्यामुळे अखेर या कंपनीने पुढे ही सेवा चालू ठेवण्यास नकार दर्शवला असल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून मिळत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, युनायटेड कंपनीने नकार दिल्यानंतर ओरिएंट इन्शुरन्स कंपनीने या योजनेसाठी स्वारस्य असल्याचे महापालिकेला कळवले आहे. त्यानुसार महापालिकेनेही या कंपनीला पत्र पाठवून आपला प्रस्ताव देण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे या कंपनीचा प्रस्ताव आल्यास तो स्थायी समितीपुढे मान्यतेला देऊन ही योजना त्वरीत सुरु करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांकरता नवीन निविदा मागवून या योजनेसाठी विमा कंपनीची निवड केली जाणार आहे. परंतु, ओरिएंट इन्शुरन्स या कंपनीला विमा योजनेचे काम दिल्यास ऑगस्टपासून ते योजना सुरु होईपर्यंत जे दावे प्रलंबित आहेत, त्यांचा विचार करता येऊ शकत नाही, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे या विमा योजनेच्या भरवशावर ज्या कामगार, कर्मचारी यांनी स्वत:कडील पैसे खर्च करून उपचार घेतला, त्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. बहुतांशी कर्मचाऱ्यांनी व्याजाने, तसेच कुणाकडून उसणवारीवर, तर कुणी दागदागिने गहाण ठेवून उपचारांवर खर्च केला आहे. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
