मुंबई महापालिकेच्या कामगार कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गटविम्याचा अंतिम निर्णय या आठवड्याभरात घेतला जाणार आहे. 'युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स' कंपनीला ११७ कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयावर महापालिका प्रशासन ठाम असून यासंदर्भात इन्शुरन्स कंपनीच्या महाव्यवस्थापकांसोबत पुढील आठवड्यात बैठक होणार आहे. त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, ऑगस्टपासून मागील तीन महिन्यात ज्या कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य विम्याचे दावे प्रलंबित आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळवून देण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न महापालिका करणार आहे. परंतु कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. याची काळजी महापालिका घेणार आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सुधीर नाईक यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना स्पष्ट केलं.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना जून २०१५ पासून लागू करण्यात आली. यासाठी महापालिकेने 'दी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स' कंपनीची तीन वर्षांसाठी निवड करण्यात आली होती. यासाठी प्रथम वर्षासाठी ८४ कोटींसह सेवाकर, त्यानंतरच्या पुढील वर्षासाठी ९६.६० कोटी आणि अधिक कर अशा प्रकारे कंत्राट करण्यात आलं होतं. परंतु, ऑगस्ट २०१७ ते जुलै २०१८ या वर्षासाठी युनायटेड कंपनीने १४५ कोटी रुपयांचा दावा केला. परंतु, हे पैसे अधिक असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हे पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवली होती.
मात्र, इन्शुरन्स कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ११७ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु ११७ कोटींमध्ये ही सेवा देण्यास इन्शुरन्स कंपनी तयार नसून जाणीवपूर्वक ही कंपनी कामगारांच्या नावाखाली महापालिकेला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मागील ८ दिवसांपासून इन्शुरन्स कंपनीच्या महाव्यवस्थापकांना आयुक्तांसोबत बैठकीसाठी बोलावणे पाठवले आहे. पण वेळ नसल्याची कारणे देत त्यांच्याकडून चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे आता पुढील आठवड्यात ही बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गटविमा योजनेच्या लाभापासून कर्मचाऱ्यांना अधिक काळ वंचित ठेवणं योग्य नसून त्यासाठीच पुढील आठवड्यात न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या महाव्यवस्थापकांची महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत गटविम्याचा अंतिम निर्णय होणार असल्याचं उपायुक्त सुधीर नाईक यांनी स्पष्ट केलं. महापालिकेने ११७ कोटी रुपयेच देणार असून त्यावर एकही पैसा वाढवून देणार नाही. कारण या पैशात वाढ केल्यास जीएसटीच्या रुपात महापालिकेचा खर्च १३० कोटींच्यावर पोहोचणार आहे, असं नाईक यांनी स्पष्ट केलं.
या बैठकीत जर या कंपनीने पुढे ही सेवा देण्याची तयारी दर्शवली तर दुसऱ्याच दिवसापासून ही सेवा कर्मचाऱ्यांना मिळेल. परंतु, त्यांनी ही सेवा देण्यास नाकारलं तर पुढील १६ दिवसांमध्ये स्वारस्य अर्ज मागवून येत्या डिसेंबरपासून नवीन कंपनीच्या माध्यमातून गटविम्यांची सेवा देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी कंपन्यांन्यांना यासाठी स्वारस्य अर्ज करता येणार आहे. ही सर्व तयारी महापालिकेने केलेली आहे.
३१ जुलैपासून गटविम्याची योजना बंद झाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना या आरोग्य विम्याच्या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांचे दावे प्रलंबित आहेत. परंतु, ऑगस्टपासून ज्या कर्मचाऱ्यांचे गटविम्याचे दावे प्रलंबित आहेत, त्यासर्वांचा विचार महापालिका करून त्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कुठल्याही कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी महापालिका घेणार असल्याची ग्वाही नाईक यांनी दिली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात शिवसेना नगरसेवक संजय घाडी यांनी स्थायी समिती बैठकीत याबाबत आवाज उठवून गटविमा योजनेचा प्रस्ताव त्वरीत स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आणून कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे केली आहे.
हेही वाचा -
महापालिका कर्मचाऱ्यांचा वैद्यकीय गटविम्याचा तिढा सुटला?
Share
Tweet
