राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 2005 पासून कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करुन घेतले जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालकांंच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत कशाप्रकारे समाविष्ट करुन घेता येईल, याचा अभ्यास करुन तीन महिन्यांत हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करायचा आहे.
2005 पासून सरकारने सुरू केलेली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान ही योजना महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका संघाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेवर अवलंबून आहे. या अभियानांर्गत अनेक वर्षांपासून राज्यभरात 8 हजार आरोग्य सेविका कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. तर, या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन 8 ते 10 हजार एवढेच आहे आणि कायमस्वरुपी सेवेत रुजू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 28,000 एवढा आहे. दोन्ही कर्मचारी समान काम करुनही त्यांच्या पगारात मात्र मोठी तफावत आढळून आली आहे. हे सर्व कर्मचारी गरीब आणि गावागावात काम करतात. त्यामुळे एवढी वर्ष राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची दखल का घेतली नाही? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका कर्मचारी संघाने केला आहे.
या अभियानाला 2011 मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बंद करण्यात येणार असल्याचेही बोलले जात होते. आपला केव्हा तरी पगार होईल, किमान वेतनाचा लाभ मिळेल, कायमस्वरुपी सेवेत समाविष्ट करुन घेतील, या विश्वासावर हे कर्मचारी काम करत आहेत. पण, अशा अनेक समस्यांमुळे महाराष्ट्र राज्य अाशा स्वयंसेविका कर्मचारी संघ तणावाच्या वातावरणाखाली काम करत आहे. जिल्हा रुग्णालये आणि दवाखान्यात काम करणाऱ्या या महिला अतिशय गरीब कुटुंबातील आहे आणि हे काम बंद झाले तर त्यांच्यावर आणि कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येईल, त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही योजना ती कायमस्वरुपी ठेवली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका कर्मचारी संघाने लावून धरली होती. यासंदर्भात अनेकदा आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने याची दखल घेतली आहे.
5 जून 2017 ला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करुन घेण्यासंदर्भात एक अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सामान्य प्रशासन, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, विधी आणि न्याय, तसेच वित्त विभागाच्या सहसचिवांचा समावेश आहे. कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत घ्यायचे की नाही, याचा अभ्यास करुन तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सरकारकडे सादर करायचा आहे.
एम. ए. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका कर्मचारी संघ
Share
Tweet
