शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळो न मिळो, मंत्र्यांना त्यांच्या कामाची योग्य ती प्रसिद्धी मिळालीच पाहिजे, या धोरणावर ठाम असलेल्या सरकारने आता प्रसिद्धीसाठी नवीन शक्कल लढवली आहे. निवडणुकांपूर्वी मंत्र्यांची छबी सुधारण्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला आता स्वतंत्र जनसंपर्क अधिकारी दिला जाणार आहे. ३० मंत्र्यांसाठी दरमहा २५ हजार रुपयांच्या पगारावर हे जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केले जातील. या संदर्भातील आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.
सरकारमधील मंत्र्यांवर विरोधकांकडून सातत्याने आरोप केले जात आहेत. या आरोपांमुळे सरकारच्या छबीवरही परिणाम होत आहे. निवडणुका जशा जवळ येत आहेत, तसे विरोधक अधिकच आक्रमक होऊ लागले आहेत. अनेक मंत्री विरोधकांच्या रडारवर आहेत. त्यामुळे सरकारही सावध झाले असून, या मंत्र्यांची छबी सुधारण्यासाठी नव्या दमाचे जनसंपर्क अधिकारी देण्यात येणार आहेत.
मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांवर तातडीने खुलासा करण्यासाठी, तसेच मंत्री आणि त्यांच्या खात्याचे निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ३० मंत्र्यांना जनसंपर्क अधिकारी दिले जातील. सध्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून मंत्र्यांना प्रसिद्धीसाठी मनुष्यबळ देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्या जोडीला कंत्राटी तत्वावर जनसंपर्क अधिकारी नेमले जातील. या पदाचा कालावधी दोन वर्षे किंवा मंत्रिमंडळाचा कालावधी संपेपर्यंत राहणार आहे. हे जनसंपर्क अधिकारी मंत्री आस्थापनेवर काम करतील.