कौटुंबिक छळासंबंधीच्या कलम ४९८ 'अ'चा गैरवापर वाढला असून खोट्या खटल्यांमुळे अनेक कुटुंबाना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी निश्चित मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी १६ ऑगस्टला होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. नितीन सातपुते यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
सामाजिक कार्यकर्ते योगेश भालेराव यांनी उच्च न्यायालयात कौटुंबिक छळ कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं म्हणत असे प्रकार टाळण्याची मागणी करणारी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सातपुते यांनी बाजू मांडली. ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेच रूपांतर जनहित याचिकेत केल्याच अॅड. सातपुते यांनी सांगितलं आहे.
या याचिकेनुसार 'फॅमिली वेल्फेअर कमिटी' सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण काम करत नाही. त्यामुळे या कमिटीने ही मार्गदर्शक तत्व पाळत काम करावं. आरोपी आणि तक्रारदार यांच्या चौकशीचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कमिटीने करावं. आतापर्यंत दाखल झालेल्या सर्व तक्रारीचा पुन्हा तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
४० टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला तो राहत असलेल्या कोणत्याही न्यायालयात सुनावणी मिळावी. खोटे गुन्हे दाखल करत मानसिक आणि शारीरिक त्रास देणाऱ्या विरोधात कारवाई करत त्यांच्याकडून २० लाख रुपये नुकसान भरपाई वसूल करावी, यासारख्या अन्य मागण्याही या याचिकेत समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-
मुंबई विमानतळावर ४५७ ग्रॅम कोकीन जप्त
कोण आहे कट्टर हिंदुत्ववादी वैभव राऊत?
Share
Tweet
