Advertisement

पोर्ट ब्लेअर ऑनलाईन परवान्यांचे धडे देणार मुंबई महापालिकेला


पोर्ट ब्लेअर ऑनलाईन परवान्यांचे धडे देणार मुंबई महापालिकेला
SHARES

मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाच्या डोक्यात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. विकास नियोजन विभागाच्या अभियंत्यांच्या मदतीने पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास आराखडा बनवला जात असतानाच आता या विभागाच्या अभियंत्याकडून पोर्ट ब्लेअर पालिकेला ऑनलाईन प्रक्रीयेचे धडे दिले जाणार आहे. विकास नियोजन विभागाचे सहाय्यक अभियंता संजय निर्मळ यांची पोर्ट ब्लेअर पालिकेला ऑनलाईन परवानग्यांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.


परवानग्यांची संख्या ११९ वरून ५८वर

मुंबई महापालिकेच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या इमारत बांधकाम परवानग्यांचे सुलभीकरण १ जानेवारी २०१६ पासून प्रत्यक्षात अंमलात आले. मुंबई महापालिकेच्या इमारत बांधकाम परवानग्यांचे सुलभीकरण आणि ऑनलाईन पद्धती प्रत्यक्षात आल्यानंतर सदर परवानग्यांची संख्या ११९ वरून ५८ इतकी यापूर्वीच कमी झाली आहे. परिणामी वर्ष २०१६ पासून एकूणच परवानगी प्रक्रिया देखील वेगवान झाल्याने प्रक्रिया कालावधी देखील एका वर्षावरून ६० दिवसांवर आला आहे. देशातील या प्रकारच्या पहिल्या प्रयोगाची दखल आता राष्ट्रीय स्तरावर देखील घेतली असून केंद्र सरकारच्या गृह आणि शहरी कार्य विभागाच्या सूचनेनुसार पोर्टब्लेअर पालिकेने नुकतीच मुंबई महापालिकेला सहकार्य विनंती केली आहे.



मुंबई महापालिकेच्याधर्तीवर ऑनलाईन परवानगी

महापालिकेच्या धर्तीवरच पोर्टब्लेअर पालिकेने इमारत बांधकाम परवानग्या ऑनलाईन करण्याच्या कार्यवाहीस सुरुवात केली आहे. पोर्टब्लेअर पालिकेने हे काम करू इच्छिणाऱ्याकडून देकार मागवताना मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर काम करावयाचे असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. यानुसार पोर्टब्लेअर पालिकेची निविदा पूर्व बैठक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीला मुंबई महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवावे, अशी विनंती पोर्टब्लेअर पालिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी विकास आणि नियोजन खात्यातील सहाय्यक अभियंता संजय निर्मळ यांची सदर कामासाठी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत.


ऑनलाईन पद्धतीचा लाभ कशाप्रकारे?

इमारत बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध असल्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना तसेच घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना देखील संबंधित माहिती सहजपणे उपलब्ध होत असल्याने पारदर्शकता जपण्यास देखील मदत होत आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा