मोबाईलप्रमाणेच आता प्रत्येकाच्या घरातील वीज मीटरही प्रीपेड होणार आहे. २०२२ पर्यंत वीज मीटर प्रीपेड करण्याचं लक्ष्य पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२०-२१ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. वीजचोरी रोखण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली.
१ एप्रिलपासून घरामध्ये प्रीपेड वीज मीटर लावणं बंधनकारक केलं जाणार आहे. येत्या दोन वर्षात संपूर्ण देशभरात प्रीपेड वीज मीटर लावण्याचा सरकारचा मानस आहे. याकरता टप्प्याटप्प्यानं जुने मीटर हटवण्यात येतील. त्याचप्रमाणे वीज पुरवठाही स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. वीजेचा दर निवडण्याचा पर्यायही ग्राहकाला असणार आहे.
यासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. प्रीपेड वीज मीटर आल्यास ग्राहकांना वीजेचं बील पाठवणं बंद होणार आहे. वीज कंपन्यांचं होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रीपेड वीज मीटर लावणं बंधनकार करण्यात येणार आहे. वीज बीलांवर होणारा खर्च कमी झाल्यामुळे याचा फायदा वीज वितरण कंपन्यांना होणार आहे.
Share
Tweet
