मुंबईतील मालमत्ता करप्रणालीची अंमलबजावणी करताना गोल्फकोर्स आणि अम्युझमेंट पार्क यांच्या कर आकारणीतील चूक लक्षात आल्यानंतर सुधारीत कर आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारीत आकारणीला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. मनोरंजन मैदानांचा वापर करून स्विमिंगपूलसह उभारण्यात आलेल्या क्लबच्या मालमत्ता करात वाढ करण्याची सूचना स्थायी समितीने केली आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करून या करात सुधारणा केली जाईल, असं आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी सदस्यांना दिले.
मुंबईतील गोल्फकोर्स आणि अम्युझमेंट पार्क यांना चुकीच्या पद्धतीने मालमत्ता कराची आकारणी होत होती. त्यामुळे सुधारीत १.२५ या भारांकानुसार या कराची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. गोल्फ कोर्स आणि मनोरंजन मैदानांना सन २०१० ते २०१५ या कालावधीसाठी १.२५ भारांकानुसार कराची आकारणी केली होती. परंतु, हा भारांक २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी ०.१० एवढा नमुद करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यात सुधारणा करून १.२५ एवढा भारांक आकारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.
हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी या निर्णयाविरोधात कुणी न्यायालयात जाणार नाही. याबद्दल भीती व्यक्त करत मनोरंजन मैदाने ही ना विकास क्षेत्रातील असू. भविष्यात शाळांच्या परिसरात असलेल्या मैदानांसाठीही वाढीव कराची आकारणी करण्यास सुरुवात केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. १.२५ भारांक हा ०.१० एवढा करावा, अशी कुणाचीही मागणी नव्हती. परंतु, टंकलिखित चुकीमुळे हा घोळ झाला असून प्रधानलेखापरिक्षकांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल त्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं.
मुंबईत ३५ ते ४० लाख रुपये घेऊन मेंबरशिंप देणारे गोल्फकोर्स आहेत. कोट्यवधी रुपये कमवणाऱ्या स्विमिंगपूल असलेल्या जिमखान्यांना करात सवलत देण्याची गरज नाही. त्यामुळे अम्युझमेंट पार्कवाल्यांच्या करात सुधारणा केली जावी, अशी सूचना कोटक यांनी केली. यासाठी जो भारांक असेल तो शहराप्रमाणे लावला जावा, अशी मागणी केली.
यावेळी सपाचे रईस शेख यांनी व्यावसायिक वापर करणाऱ्या क्लबचाही यात समावेश करावा, अशी सूचना केली. तर भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी ही चूक कधी लक्षात आली असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच यापासून किती महसूलाचे नुकसान झाले अशीही विचारणा केली. शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मोकळ्या जागांनाही कर आकारण्याची सूचना केली.
सध्या मोकळ्या जागांवरील मनोरंजन मैदानांच्या जागांवर क्लब, जिमखाने आणि स्विमिंगपूल तयार केले जात आहे. त्यांना सध्या केवळ मनोरंजन मैदान म्हणून ०.१० एवढ्या भारांकाने कराची आकारणी केली जाते. त्यामुळे यामध्ये वाढ झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडणार आहे. त्यामुळे सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा प्रशासनाने विचार करून सुधारणा करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी केलं आहे.
Share
Tweet
