राज्यातील (maharashtra) कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या आणि ज्यांची कुटुंबे किंवा नातेवाईक त्यांची काळजी घेण्यास तयार नाहीत, अशा मुलांना अनाथाश्रमांमध्ये (Anathalay) ठेवण्यात आले आहे.
सध्या, अनाथाश्रमांमध्ये 21 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ठेवले जाते. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे (aditi tatkare) यांनी ही वयोमर्यादा 23 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांसाठी प्रत्येकी 5 लाख रुपयांच्या मुदत ठेव योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीदरम्यान त्या बोलत होत्या.
यावेळी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, 18 वर्षांखालील एकूण 874 पात्र मुलांच्या नावे प्रत्येकी 5 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी जमा करण्यात आल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या 103 लाभार्थी मुलांना मुदत ठेवीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
तथापि, 21 वर्षांनंतरही, या मुलांना 23 वर्षांपर्यंत बालगृहांमध्ये राहण्याची संधी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे आणि आवश्यक प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिला व बाल विकास विभागाने कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या आणि ज्यांची काळजी नातेवाईक घेऊ शकत नाहीत अशा मुलांसाठी एक बालसंगोपन योजना लागू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत, पात्र मुलांच्या नावे 5 लाख रुपयांची मुदत ठेव जमा करण्यात आली आहे. सध्या राज्यात मुलांच्या काळजी आणि संरक्षणासाठी नऊ प्रकारच्या संस्था कार्यरत आहेत.
यामध्ये खुली निवारागृहे, निरीक्षण गृहे, विशेष गृहे, सुरक्षित ठिकाणे, बालगृहे, एचआयव्ही-बाधित मुलांसाठीची बालगृहे, विशेष दत्तक गृहे आणि संगोपन गृहे यांचा समावेश आहे. राज्यात त्यांची संख्या 545 आहे.
यापैकी 63 शासकीय आणि 482 स्वयंसेवी संस्था आहेत. बाल न्याय (बालसंगोपन आणि संरक्षण) प्रणालीनुसार, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या सहा वर्षांवरील मुलांना बालगृहांमध्ये, तर सहा वर्षांखालील मुलांना विशेष दत्तक गृहांमध्ये दाखल केले जाते.
या बैठकीत या संस्थांच्या कामकाजाचा आढावाही घेण्यात आला.
हेही वाचा
Share
Tweet
