महिलांना स्वावलंबी बनवण्याबरोबरच प्रवाशांसाठी लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने 'महिला (पिंक) ई-रिक्षा योजना' मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि संपूर्ण राज्यात विस्तारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांना पिंक ई-रिक्षांसाठी स्वतंत्र मार्ग निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या ई-रिक्षा महामार्ग, मुख्य मार्ग किंवा वाहतूक कोंडीच्या चौकांवर धावणार नाहीत. त्याऐवजी अंतर्गत रस्ते, फीडर रूट आणि स्थानिक संपर्क मार्गांवर त्यांचे संचालन केले जाईल.
या मार्गांद्वारे निवासी परिसरांना रेल्वे स्थानके, मेट्रो स्थानके आणि बस डेपोशी जोडले जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.
मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरातील योग्य मार्ग निश्चित करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महिला उद्योजिकांसाठी मोठा दिलासा देत सरकारने या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान 20 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
सुधारित नियमांनुसार, वाहनाच्या किंमतीपैकी उर्वरित 60 टक्के रक्कम लाभार्थी भरणार असून, त्यातील किमान 10 टक्के रक्कम स्वतःकडून भरावी लागेल. उर्वरित रक्कम बँक कर्जाद्वारे किंवा वाहन उत्पादकांकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या व्याजमुक्त स्थगित देयक सुविधेद्वारे भरता येईल.
यापूर्वी या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदी केलेल्या महिलांनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
आर्थिक मदतीबरोबरच या योजनेअंतर्गत महिलांना पुढील सुविधाही मिळणार आहेत:
मोफत वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण
व्यावसायिक (Commercial) ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्यासाठी मदत
वाहनाच्या देखभालीसाठी सहाय्य
या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक पिंक ई-रिक्षामध्ये GPS ट्रॅकिंग प्रणाली बसवण्यात येणार आहे.
तसेच, बॅटरी तंत्रज्ञान, वाहनाची कार्यक्षमता आणि ऑपरेशनल क्षमता वाढवण्यासाठी परिवहन विभागाला वाहन उत्पादकांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या ई-रिक्षा एका चार्जमध्ये सुमारे 120 किलोमीटरपर्यंत धावू शकतील, त्यामुळे अल्प अंतराच्या वारंवार प्रवासासाठी त्या उपयुक्त ठरणार आहेत.
प्रवाशांकडून आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
या योजनेमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिला, विधवा, घटस्फोटित महिला तसेच वंचित समाजातील महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिलांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर तसेच परिवहन विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
याशिवाय, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महिला व बालविकास मंत्र्यांना जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट बदलण्याचे तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान आवश्यक कार्यकारी बदल करण्याचे अधिकारही दिले आहेत.
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्याच्या दृष्टीने महिला पिंक ई-रिक्षा योजना राज्यातील लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
