विविध योजनांचा लाभ घ्यायचा झाल्यास बँक खातं, पासपोर्ट, मोबाईलसह रेशनकार्डाशी आधार कार्ड जोडणं केंद सरकारने बंधनकारक केलं आहे. मात्र अजूनही लाखो रेशनकार्डधारकांनी तसं न केल्याने रेशनकार्डला आधारकार्डशी जोडणं बंधनकारक करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना रेशनकार्डसाठी आधारकार्ड अनिवार्यच असल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने शुक्रवारी ही याचिका निकाली काढली आहे.
दरम्यान, रेशनकार्डाशी आधारकार्ड जोडलेलं असेल अर्थात बायोमेट्रीक रेशनकार्ड असेल तरच १ मार्चपासून सर्व रेशन दुकानांवर स्वस्त दरात धान्य मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने बायोमेट्रीक रेशनकार्ड अनिवार्य असल्याचा निर्णय दिल्यानं आता नागरिकांना रेशनकार्ड आधारकार्डशी जोडावंच लागणार आहे.
नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते अझीझ पठाण यांनी या संबंधीची याचिका दाखल केली होती. रेशनकार्ड आधारकार्डशी जोडताना राज्यातील अनेक ठिकाणी संगणकीय माहिती जमा करताना प्रशासनाकडून प्रचंड चुका झाल्या आहेत. एकट्या नाशिकमध्ये ७४ हजारांहून अधिक रेशनकार्डच्या संगणकीय माहितीमध्ये चुका असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं.
यासंबंधीची तक्रार अझीझ पठाण यांनी पालकमंत्र्यांकडे केल्यानंतरही त्यातून काहीही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रेशनकार्डाला आधारकार्ड जोडणं अनिवार्य करू नये, अशी मागणी केली होती. पण न्यायालयानं शुक्रवारी ही मागणी फेटाळत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
Share
Tweet
