Advertisement

कचऱ्याचे 'ते' प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीच्या पटलावर

मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत एकही प्रस्ताव अध्यक्षांनी राखून ठेवला नाही की नामंजूर केला नाही. त्यामुळे महापौर बंगल्यावर झालेल्या चर्चेनुसारच रेकॉर्ड केलेले हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुन्हा समितीच्या पटलावर घेण्यासाठी पाठवले असल्याचं बोलले जाते. हे प्रस्ताव अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने येत्या किंवा त्यापुढील सभेपुढे पटलावर ठेवले जात आहेत.

कचऱ्याचे 'ते' प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीच्या पटलावर
SHARES

मुंबईतील कचरा डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये टाकण्यासाठी के-पश्चिम विभाग, एच-पूर्व आणि एच-पश्चिम या विभागासाठी नेमण्यात येणाऱ्या दोन कंत्राटाचे प्रस्ताव स्थायी समितीने रेकॉर्ड केल्यावर पुन्हा हे दोन्ही प्रस्ताव समितीच्या पटलावर ठेवण्यात येत आहेत. स्थायी समितीच्या यापुढील दुसऱ्या सभेत हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. 

विशेष म्हणजे हे दोन्ही प्रस्ताव रेकॉर्ड करताना प्रशासनाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही म्हणून समितीला पाठवलेले सर्व प्रस्ताव मागे घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष सभेत हे प्रस्ताव मागे न घेता सत्ताधाऱ्यांपुढे नांगी टाकणारे आयुक्त आता प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीला आणून समितीला हम भी शेरो के शेर है हे दाखवून देणार आहेत.


'हे' प्रस्ताव रेकॉर्ड

मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत के-पश्चिम विभाग, एच-पूर्व आणि एच-पश्चिम या अनुक्रमे गट क्रमांक १० आणि ८ साठीच्या कंत्राटाचे प्रस्ताव मंजुरीला आले असता, सभागृहनेत्या विशखा राऊत यांनी यापूर्वीच्या जुन्या कंत्राटदारांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्या कंत्राटदारांना जून २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु, या दोन्ही कंत्राटासाठी एप्रिलमध्ये निविदा काढण्यात आली.

त्यामुळे या निविदा काढण्यात विलंब का झाला? असा सवाल करत हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची सूचना केली. सभागृहनेत्यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर प्रशासनाने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी बाजू मांडण्यासाठी अध्यक्षांकडे बोलण्याची परवानगीही मागितली. परंतु, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी त्यांना बोलू न देता सूचना मंजूर करत हे प्रस्ताव रेकॉर्ड केले होते.


प्रस्ताव सभेपुढे पटलावर

संतप्त आयुक्तांनी सर्व विभागांना स्थायी समितीकडे पाठवलेले प्रस्ताव मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, त्यानंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मध्यस्थी करत आयुक्तांची समजूत काढल्यावर आयुक्तांनी प्रस्ताव मागे घेतले जाणार नाही, असं आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे सभेत एकही प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती प्रशासनानं केली नाही. 

विशेष म्हणजे मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत एकही प्रस्ताव अध्यक्षांनी राखून ठेवला नाही की नामंजूर केला नाही. त्यामुळे महापौर बंगल्यावर झालेल्या चर्चेनुसारच रेकॉर्ड केलेले हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुन्हा समितीच्या पटलावर घेण्यासाठी पाठवले असल्याचं बोलले जाते. हे प्रस्ताव अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने येत्या किंवा त्यापुढील सभेपुढे पटलावर ठेवले जात आहेत.


कंत्राटदार कोणत्या भागासाठी?

  • विभाग : एच-पूर्व व एच-पश्चिम विभाग
  • कंत्राटदार : एम.ई- राज
  • कंत्राट किंमत : १६६ कोटी रुपये
  • विभाग : के-पश्चिम विभाग
  • कंत्राटदार : रेफ्युज केअर
  • कंत्राट किंमत : ९४ कोटी रुपये

हेही वाचा - 

रस्ते कंत्राटदार वळू लागलेत कचऱ्याकडे

...तर आयुक्तांना परत पाठवण्याची मागणी करणार

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा