स्थायी समितीला मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेले प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेत यापुढे एकही प्रस्ताव न पाठवण्याचा निर्धार करणाऱ्या महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांचा आणि स्थायी समितीचा वाद आता शमला आहे. मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत एकही प्रस्ताव प्रशासन मागे घेणार नाही, असं स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केलं. परंतु त्यानंतरही आयुक्तांची आडमुठेपणाची भूमिका राहिल्यास आयुक्त हटावची मागणी केली जाईल. अजोय मेहता यांच्या एकाधिकारशाहीचा निषेध म्हणून त्यांना परत पाठवण्याची मागणी केली जाईल, असं यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केलं.
महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत कचरा कंत्राटाचे प्रस्ताव नामंजूर करताना प्रशासनाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, म्हणून संतप्त झालेल्या महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांना सूचना देत सर्व विभागांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावरून मागे घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सर्व विभागप्रमुख आणि खातेप्रमुखांनी चिटणीस विभाग आणि प्रशासकीय समिती कार्यालयाला पत्र पाठवून पाठवलेले सर्व प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे कळवले होते.
या घटनेनंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि सर्व अतिरिक्त आयुक्त तसंच शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे महापौर निवासस्थानी झालेल्या आढावा बैठकीच्या माध्यमातून एकत्र आले. यावेळी आयुक्तांचा राग शांत करण्यात उध्दव ठाकरे यांना यश आल्याचं समजतं. स्थायी समितीच्या अधिकाराचीही माहिती यावेळी आयुक्तांसह प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना करून दिली. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रशासन कोणतेही प्रस्ताव मागे घेणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे प्रस्ताव मागे घेण्यासंदर्भात खातेप्रमुखांची पत्रे प्राप्त झाली होती, हे जरी खरे असले तरी खुद्द प्रशासनाने हे प्रस्ताव मागे घेतले जाणार नसल्याचं सांगितल्याचं यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
जे प्रस्ताव नाकारले त्यावर स्पष्टीकरण देण्याची गरजच नव्हती. त्यामुळेच प्रशासनाला आम्ही बाजू मांडायला दिली नाही. आज आपल्याला त्यांनी हे प्रस्ताव मागे घेणार नाही, असं तरी सांगितलं आहे. परंतु यापुढे जर त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला आणि त्यांनी प्रस्ताव मागे घेण्याची परवानगी मागितली तर त्यांना परवानगी दिली जाईल. परंतु प्रशासनाने एक लक्षात ठेवावं की स्थायी समितीला वैधानिक अधिकार असून आयुक्तांच्या एकाधिकारशाहीने महापालिकेचा कारभार चालत नसतो. त्यामुळे त्यांना समितीपुढे प्रस्ताव मंजुरीला आणावेच लागतील. परंतु अशा आयुक्तांचा तीव्र निषेध शिवसेना केल्याशिवाय राहणार नसून त्यांना आम्ही परत पाठवण्याची मागणी करू, असंही जाधव यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून बंद यशस्वी
संघवी हत्या प्रकरण: आरोपीला १९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी
Share
Tweet
