मुंबईत निर्माण होणारा कचरा उचलून त्यांची डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढील सात वर्षांकरता नवीन कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात येत आहे. परंतु, एका कंत्राटदाराला एकच कंत्राट काम देण्यात येत असल्यामुळे आणि डेब्रीज घोटाळ्यात काही कंत्राटदारांवर दोष असल्यामुळे कचरा कंत्राटदारच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे आता रस्ते आणि अन्य कामांचे कंत्राटदार एकत्र येवून कचऱ्याची कामे मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
कचरा वाहून नेण्याचे दोन प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीने नामंजूर केले. परंतु, या दोन प्रस्तावांमध्ये गट क्रमांक ८ या एच-पूर्व आणि पश्चिम या विभागासाठी एम.ई-राज ही कंपनी पात्र ठरली आहे.
एम.ई-राज ही संयुक्त भागीदारीतील कंपनी असून एम.ई. इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स राज इन्फ्रा या कंपन्यांनी एकत्र येवून हे काम मिळवलं आहे. एम.ई. इन्फ्राप्रोजेक्ट ही कंपनी महापालिकेच्या रस्त्यांसह इतर बांधकामांची कामं करते. तर मेसर्स राज इन्फ्रा ही कविराज इन्फ्राटेक या कंपनीचा भाग आहे. कविराज इन्फ्राटेक या कंपनीवर नालेसफाई कामांमध्ये दोष ठेवण्यात आला होता.
के-पश्चिम विभागासाठी गट क्रमांक १० साठी रेफ्सुस केअर या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीमध्ये बिल्डवेल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर.डी. देवरा अँड कंपनी आणि लँडमार्क कॉर्पोरेशन या कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी बिल्डवेल आणि लँडमार्क या कंपन्या महापालिकेच्या रस्ते आणि इतर बांधकामांचे कंत्राटदार आहे.
लँडमार्क ही कंपनी प्रारंभी कचरा वाहतूक करण्याचं कंत्राट घेत होती. परंतु, कालांतराने त्यांनी रस्ते आणि इतर कामांमध्ये लक्ष देत कचऱ्याकडे दुर्लक्ष केला होता. परंतु, आता पुन्हा एकदा लँडमार्कने कचऱ्याकडे लक्ष वेधले असून इतर दोन कंपन्यांचा कोणत्याही प्रकारचा अनुभवही नाही. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या दोन कंत्राटात देव इंजिनिअरींग ही कंपनी पात्र ठरली होती. त्यामुळे कचरा कंत्राटाशी संबंध नसलेल्या कंपन्या कचऱ्याची कंत्राटं मिळवताना दिसत आहे.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डेब्रीज घोटाळ्यामध्ये कचऱ्याची कामं करणाऱ्या कंपन्यांवर दोष ठेवण्यात आला आहे. ज्यांना अनुभव आहे, त्यांना बाद करण्यात आले आहे. तर याठिकाणी एका कंपनीला एकच काम देण्यात येत असल्याने कचरा कंत्राटदारच उरले नाहीत.
त्यामुळे महापालिकेची इतर कामं करणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्र येत संयुक्त भागीदारीत ही कामं मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यापूर्वी काही कामं मंजूर झाली असली तरी एच पूर्व आणि पश्चिम आणि के-पश्चिम या विभागांसाठी निवड करण्यात आलेल्या कंत्राट कामांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यामुळे या कामांचे प्रस्ताव प्रशासन पुन्हा समितीपुढे फेरमंजुरीसाठी आणते की फेरनिविदा मागवते याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. विश्वसनीय सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रशासन हे दोन्ही प्रस्ताव पुन्हा एकदा समितीपुढे सादर करणार असल्याचं समजतं.
Share
Tweet
