राज्यातील (maharashtra) नद्यांमधील (River) प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन व पुनरुज्जीवनासाठी (Rizuvination) नियामक आणि विकासात्मक कामे पार पाडण्याकरिता, महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी भूषवले आहे. राष्ट्रीय नदी संवर्धन (cleaning) योजनेप्रमाणेच, या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवतील आणि पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री उपाध्यक्ष असतील.

तसेच अर्थमंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योगमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आणि पंचायत राज मंत्री हे त्याचे सदस्य असतील. पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे सचिव हे त्याचे सदस्य-सचिव असतील.

भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. यापैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, देशभरात 296 प्रदूषित नदी पट्टे आहेत, त्यापैकी 54 सर्वाधिक प्रदूषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात आहेत.

हे प्राधिकरण मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा आणि पंचगंगा यांसारख्या नद्यांच्या प्रदूषण-पुनरुज्जीवनासंदर्भात निर्णय घेईल.

त्यानुसार, नदी पुनरुज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सर्वोच्च स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी हे प्राधिकरण नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल.

हे प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदीपट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनाला टप्प्याटप्प्याने प्राधान्य देईल. ते सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी नदीकिनारी भागांचे सीमांकन यांसारख्या विविध योजनांना एकत्रित करून पूरक धोरणांची शिफारस करेल.

हे प्राधिकरण विविध विभागांमध्ये अंमलबजावणीचा समन्वय साधेल आणि जनजागृती व सहभाग वाढवण्यासाठी योजना विकसित करेल.

नदी खोरे व्यवस्थापन योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमण, वीजपुरवठा आणि कंत्राट विषयक बाबींचे निराकरण करणे, ही जबाबदारी प्राधिकरणाची असेल.

प्राधिकरणाची एक राज्य कार्यकारी समिती असेल, ज्याचे अध्यक्षपद पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूषवतील, आणि एक समर्पित सचिवालय असेल.

या सचिवालयात पर्यावरण आणि जैवविविधता क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांचाही समावेश असेल, जसे की बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) आणि मँग्रोव्ह सेल.

या बैठकीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत प्राधिकरणासाठी आवश्यक असलेला 2,000 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यास आणि 100 कोटी रुपयांचे सरकारी योगदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

तसेच, खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी 10 टक्के रक्कम दरवर्षी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

याव्यतिरिक्त, विविध कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या सामाजिक जबाबदारी निधीतून आणि विविध वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या मिश्र वित्तपुरवठ्यातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाईल.

हेही वाचा

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ

मत्स्य निर्यातीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानी