बीडीडी बायोमेट्रीक सर्वेक्षणात भाडे पावती वास्तव्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य

 Bandra
बीडीडी बायोमेट्रीक सर्वेक्षणात भाडे पावती वास्तव्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य

म्हाडाकडून बुधवार 17 मे पासून ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरूवात होणार आहे. मात्र या सर्वेक्षणाबाबत रहिवाशांच्या मनात अनेक संभ्रम असून 13 जून 1996 च्या वास्तव्याचे पुरावे काय आणि कसे द्यायचे याची धास्तीही रहिवाशांना होती. आता मात्र रहिवाशांची ही धास्ती दूर होणार आहे. कारण पीडब्ल्यूडीकडे भरण्यात येणाऱ्या गाळ्याची भाडे पावती वास्तव्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण म्हाडाकडून देण्यात आल्याची माहिती वरळीचे आमदार सुनील शिंदे यांनी दिली आहे.

सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी आ. शिंदे यांच्यासह आ. कालिदास कोळंबकर आणि बीडीडीतील रहिवाशांनी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांची भेट घेतली. या भेटीत प्रामुख्याने वास्तव्याच्या पुराव्याबाबत चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या अध्यादेशानुसार 13 जून 1996 च्या वास्तव्याचा पुरावा रहिवाशांना सादर करावा लागेल. तेव्हा नेमका काय पुरावा द्यायचा हा प्रश्न होता. त्यानुसार भाडेपावती हा एकमेव आणि ठोस पुरावा असल्याने हाच पुरावा ग्राह्य धरावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ही मागणी मंडळाने तत्वत मान्य केली असून त्यासंबंधी लवकरच आवश्यक ती तरतूद करावी लागणार आहे. त्याप्रमाणे ही तरतूद लागू झाल्यास हा पुरावाही ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने आता रहिवाशांना काळजी करण्याचे कारण नसल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मे महिन्यात बरेच रहिवासी गावी गेले असताना हे सर्वेक्षण होत आहे. त्यामुळे गावी गेलेल्या रहिवाशांचे काय? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. पण हे सर्वेक्षण पुढे सुरूच राहणार असल्याने जे रहिवासी गावी गेले होते, ते नंतरही सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकतील, असे म्हाडाकडून यावेळी सांगण्यात आल्याची माहिती स्थानिक रहिवाशी कृष्णकांत नलगे यांन दिली. तर मोफत संक्रमण शिबिराची सोय रहिवाशांना करून देण्यात येणार असून रहिवाशांना केवळ वीजबिल भरावे लागणार असल्याचेही यावेळी म्हाडाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काॅर्पस फंड वाढवून द्या -
बीडीडीतील प्रत्येक रहिवाशामागे 1 लाख रुपये असा काॅर्पस फंड म्हाडाकडून देण्यात येणार आहे. ही रक्कम रहिवाशांना मान्य नसून काॅर्पस फंड वाढवून देण्याची मागणी सुरूवातीपासूनच रहिवाशांकडून होत आहे. सोमवारच्या बैठकीत हा विषयही ठेवण्यात आला. त्यानुसार म्हाडाने ठोस काही आश्वासन दिले नाही, पण विचार करु असे सांगितल्याचेही नलगे यांनी सांगितले आहे.

काही रहिवाशांचा विरोध कायम -
सर्वेक्षणाला बीडीडीतील काही संघटनांनी विरोध केला असून यावर या संघटना ठाम आहेत. त्यामुळे बुधवारी म्हाडाचे अधिकारी-कर्मचारी सर्वेक्षणाला आल्यास त्यांना रहिवासी विरोध करतील, अशी माहिती अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीचे सरसिटणीस किरण माने यांनी दिली आहे.

Loading Comments