मुंबईतील ३४ रस्त्यांच्या पाहणी अहवालात संबंधित कंत्राटदार, थर्ड पार्टी ऑडिट आणि अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली असली तरी या सर्व रस्त्यांच्या सल्लागारांना मोकळं सोडण्यात आलं आहे. नव्यानं हाती घेण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या बांधकामांसाठी सल्लागारांचं एक मंडळ तयार करून पुन्हा जुन्याच सल्लागारांना कामं देण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला आहे. मात्र, चौकशी करण्यात आलेल्या ३४ रस्त्यांच्या कामांमध्ये सल्लागारही दोषी असून ज्या ज्या सल्लागारांकडे या रस्त्यांची कामे होती, त्या सर्वांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
मुंबईतील डांबरी आणि सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची सुधारणा, दुरुस्ती व संकल्पचित्रे आणि अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी पुढील ३ वर्षांसाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यासाठी श्रीखंडे प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स टेक्नोजेम कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स कन्स्टुमा कन्सल्टंसी प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स प्रोजेक्ट कन्सल्टींग इंडिया व मेसर्स टंडन अर्बन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या ५ सल्लागारांची निवड करून त्यांचं एक सल्लागार मंडळ तयार करण्यात आलं आहे.
हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपाचे मनोज कोटक यांनी सल्लागारांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी न दिल्यानं रस्त्यांची कामे हाती घेता येत नसल्याचं महापालिकेचे अधिकारी सांगत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे या ५ सल्लागारांनी यापूर्वी केलेल्या कामांचा अहवाल सादर केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महापालिकेचे ९६ अभियंते दोषी असतील, तर हे सल्लागार दोषी का नाही, असाही सवाल त्यांनी केला. पावसाळ्यापूर्वी जो रस्ता चांगल्याप्रकारे खोदून बनवण्यात आला, त्याच रस्त्याचं आता पावसाळ्यानंतर वरचा स्थर काढून सपाटीकरण केलं जातं आहे. मग सल्लागार गेलेत कुठे? असा सवाल काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी केला आहे.
रस्त्यांचा बृहतआराखडा तयार केल्यानंतरच हे सल्लागार जन्माला आले असून हेच मास्टर प्लॅनर असल्याचा आरोप सपाचे रईस शेख यांनी केला. तर भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी सल्लागारांऐवजी महापालिकेच्या हुशार अभियंत्यांकडूनच सल्लागार सेवा घेऊन त्यांना चांगलं काम केलं तर प्रोत्साहनपर वेतनवाढ दिली जावी, अशी सूचना केली. तसेच ज्या रस्त्यांची चौकशी केली, त्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये सल्लागारांचा सहभाग काय हेही समोर येवू द्यात,अशी मागणी त्यांनी केली. महापालिकेच्या मोठ्या आणि क्लिष्ट प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमणं ठिक आहे, परंतु आता उठसूठ सल्लागार नेमला जात असल्यानं शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे कंत्राटदारांचा रस्ते घोटाळ्यातील कामांमध्ये काय सहभाग आहे, याचा खुलासा व्हायला पाहिजे.
प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्थायी समितीला माहिती देताना एसजीएस आणि इंडिया रजिस्टर या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याचं सांगितलं. मात्र या सल्लागारांची मदत ही केवळ आराखडा बनवण्यासाठी घेतली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. परंतु या सल्लागारांवर काय कारवाई केली जाणार याचं आश्वासन देण्याचा दबाव सदस्यांनी वाढल्यानंतर जी काही कारवाई केली जाईल त्याची माहिती समितीला दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
हेही वाचा-
रस्ते घोटाळ्यात मुंबई महापालिकेचे ९६ अभियंते दोषी
Share
Tweet
