मुंबई महापालिकेच्या रस्ते घोटाळ्यात तब्बल ९६ अभियंत्यांवर ठपका ठेऊन त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. एवढंच नाही, तर उप प्रमुख अभियंता टी. कुमार यांच्यासह १ सहायक अभियंता आणि २ दुय्यम अभियंता अश्या ४ अभित्यांना बडतर्फही करण्यात आलं आहे. तर ७ अभियंत्यांना पदावन करत उर्वरित सर्व अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखणे तसेच रोख रकमेचा दंड अशाप्रकारच्या शिक्षा करण्यात आली आहे. यापैकी केवळ ४ अभियंत्यांनाच घोटाळ्यातून दोषमुक्त ठरवण्यात आलं आहे.
मुंबईतील रस्ते घोटाळ्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक ३४ रस्त्यांची तपासणी करून प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीत रस्ते कंत्राटदारांना दोषी ठरवून त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. १२ कंत्राट कंपन्यांना काळ्या यादीतही टाकण्यात आलं आहे. मात्र, याप्रकरणी तत्कालीन रस्ते प्रमुख अभियंता अशोक पवार, दक्षता विभागाचे प्रमुख अधिकारी उदय मुरूडकर यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला असला तरी अन्य अभियंत्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.
त्यामुळे या चौकशीत साक्ष नोंदवून घेण्यात आलेल्या सुमारे १०० अभियंत्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न आयुक्त करत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर उपायुक्त रमेश बांबळे आणि चौकशी अधिकारी रेळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून ९६ अभियंत्यांवर दोषरोप आणि शिक्षा निश्चित करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. त्यानुसार बांबळे समितिने आपला अहवाल दिल्यानंतर अजोय मेहता यांनी या अहवालावर स्वाक्षरी करून ९६ अभियंत्यांच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल आहे.
मुंबईतील २३४ रस्त्यांपैकी ३४ रस्त्यांची प्राथमिक तपासणी करून अहवाल बनवण्यात आला होता. त्यामध्ये १०० अभियंत्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला होता. मात्र, उर्वरीत २०० रस्त्यांचीही चौकशी सुरु आहे. त्यातही यातील ८२ अभियंत्याचा समावेश आहे. त्यामुळे रस्ते घोटाळ्याच्या अंतिम अहवालानंतर सध्या शिक्षा केलेल्या अभियंत्यांच्या शिक्षेत वाढ तथा बदल होऊ शकते, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
Share
Tweet
