Advertisement

सफाई कामगार योजनांपासून वंचित का? आयोगाने महापालिकेला झापलं

महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी सोमवारी महापालिका मुख्यालयात घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांबाबत राबवण्यात येणाऱ्या योजना तसेच त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्यावतीने रबावण्यात येणाऱ्या योजनांसह त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती आयोगाला देण्यात आली.

सफाई कामगार योजनांपासून वंचित का? आयोगाने महापालिकेला झापलं
SHARES

मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांसाठी राज्याच्या अनेक योजना लागू झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात या योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. सफाई कामगारांसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के रक्कम राखून ठेवली जाते. परंतु या रकमेचा वापर होत नसल्याने सुमारे १३६५ कोटी रुपये पडून आहेत. याकडे पाहता राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येवू नये, असा सवाल करत 'महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगा'ने महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या रिक्तपदांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी सोमवारी महापालिका मुख्यालयात घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांबाबत राबवण्यात येणाऱ्या योजना तसेच त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी महापालिकेच्यावतीने उपायुक्त विजय बालमवार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अभियंता विकास राजवाडकर यांच्यासह या विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्यावतीने रबावण्यात येणाऱ्या योजनांसह त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती आयोगाला देण्यात आली.


अहवाल सादर करणार

आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी विभागाकडून आढावा घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना, आपण सर्व महापालिकांमधील सफाई कामगारांना पुरवण्यात येणारी सुविधा तसेच योजनांची माहिती घेत आहे. अजून १० महापालिकांमधील आढावा बैठक शिल्लक आहे. या सर्व महापालिकांच्या बैठका पार पडल्यानंतर त्याचा एकत्र अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल, असं सांगितलं.


योजनांची अंमलबजावणीच नाही

घनकचरा विभागाच्यावतीने आम्हाला माहिती देताना, राज्य शासनाच्या सर्व योजना लागू करण्यात आल्याचं सांगितलं. परंतु प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगार मृत, शारीरिकदृष्ट्या असक्षम असल्यास ३० दिवसांच्या आत त्याच्या नातेवाईकाला सेवेत सामावून घेणं बंधनकारक आहे. पण, प्रत्यक्षात कामगारांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेतलं जात नाही.

अस्पृश्यता निर्मूलन समितीच्या अंमलबजणीनुसार या खात्यात अनुकंपा तत्वावरील उमेदवार पदवीधर असेल, तर त्याला त्या खात्यातील मोठ्या पदावर सामावून घेणं आवश्यक आहे. तेही होत नसल्याची खंत आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी व्यक्त केली.


२३ हजार पदे रिक्त

सफाई खात्यामध्ये सध्या ६३ हजार कामगारांची पदे आहेत. परंतु प्रत्यक्षात केवळ ४० कामगारच काम करत आहे. त्यामुळे एकूण २३ हजार कामगारांची पदे रिक्त आहेत. मुळात १ हजार लोकवस्तीसाठी ५ कामगार असा नियम आहे. परंतु त्याप्रमाणे कामगार उपलब्ध नसून ४० हजार कामगारांसाठी केवळ ६ हजार सेवानिवासस्थान उपलब्ध आहेत. याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.


सदस्य नसलेला आयोग

महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाच्या अध्यक्षपदी भाजपा सरकारने माजी कबड्डीपटू आणि शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत रामुजी पवार यांची निवड केली आहे. परंतु या आयोगाच्या सदस्यपदी एकाही सदस्याची निवड केलेली नाही. आयोगाचे ७ सदस्य असून एकाही सदस्याची निवड न झाल्यामुळे आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार हे एकहाती आयोगाची धुरा सांभाळत प्रत्येक महापालिकांचा आढावा घेत आहेत.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा