मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांचं 'सॅलरी अकाऊंट' 'दि म्युनिसिपल बँके'त उघडणं बंधनकारक असताना महापालिकेच्या अग्निशमन विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचं 'सॅलरी अकाऊंट' हे नियम डावलून अॅक्सिस बँकेत उघडण्यात येणार आहेत. अग्निशमन दलाचे प्रमुख अधिकारी आणि अॅक्सिस बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत करारपत्र केलं आहे. खातेधारकाला केवळ ३० लाखांचा अपघात विमा देण्याच्या नावाखाली अॅक्सिस बँकेला महापालिकेत एन्ट्री देऊन म्युनिसिपल बँकेला संपवण्याचा घाट घातला असल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सर्व विभाग आणि खाते यामध्ये कार्यरत असलेले सर्व कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी यांचं सॅलरी अकाऊंट महापालिकेच्या स्वत:च्या 'दि म्युनिसिपल बँके'त आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आपल्या बँकेत खातं उघडणं बंधनकारक असलं, तरी त्याला बगल देण्याचं काम मुंबई अग्निशमन दलाच्या वतीनं केलं जात आहे.
अग्निशमन दलाच्या वतीने १० सप्टेंबरमध्ये एक परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. यामध्ये अग्निशमन दल आणि अॅक्सिस बँक यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार अग्निशमन दलातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, कार्यशाळेतील कर्मचारी व इतर सर्व कर्मचारी यांनी त्यांचं सॅलरी अकाऊंट अॅक्सिस बँकेत उघडणं आवश्यक आहे, असं म्हटलं आहे. परंतु ही बाब ऐच्छिक असून त्यासाठी कोणतीही सक्ती असणार नाही. पण जे कर्मचारी अॅक्सिस बँकेत खाते उघडतील, त्यांनाच अपघात विम्याची सुविधा मिळेल, असं म्हटलं आहे.
अॅक्सिस बँकेने अशाप्रकारची सुविधा भारतीय लष्कर, नौदल, मुंबई रेल्वे पोलिस आदींना दिली आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई अग्निशमन दलाला अशाप्रकारची सुविधा मिळणार आहे. या बँकेत सॅलरी अकाऊंट उघडल्यास कर्मचारी अधिकारी यांना ३० लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. हेच गाजर दाखवत अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांना अॅक्सिस बँकेत सॅलरी अकाऊंट उघडण्याचे फर्मान प्रमुख अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलं आहे.
यासंदर्भात अग्निशमन दलाचे प्रमुख अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनी असा करार झाल्याचं सांगितलं. परंतु कर्मचाऱ्याला सॅलरी अकाऊंट उघडणं बंधनकारक नसून ऐच्छिक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या बँकेच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या सुविधा त्याच कर्मचाऱ्यांना मिळतील, जे या बँकेत खाते उघडतील, असंही ते म्हणाले.
महापालिकेचे एकूण कर्मचारी - १ लाख ५ हजार
अग्निशमन दलातील कर्मचारी - २ हजार ८००
हेही वाचा-
प्रसुतींची आकडेवारी दाखवणं खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक?
‘प्रजा’च्या प्रगतीपुस्तकात नगरसेविका टॉपवर