मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 'मुंबै' जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय 3 जून 2017 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. आतापर्यंत युनियन बँक ऑफ इंडियामार्फत सुरळीतपणे पगार होत असतानाही राज्य सरकारने अचानक निर्णय घेतल्याने मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये पगाराबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र शिक्षक सेनेने मंगळवारी आझाद मैदानातील आंदोलनात केली.
राज्य सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 'मुंबै' जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत वेतन देण्याचा निर्णय का घेतला? याचे कोणतेही कारण अद्याप दिलेले नाही. याचा फटका मुंबईमधील अनुदानित शाळांतील 27 हजार शिक्षकांना बसणार आहे.
यापूर्वी 2011 सालीही शिक्षकांचे वेतन जिल्हा बँकेतूनच होत होते. पण त्यावेळी शिक्षकांना अनेक वाईट अनुभवांना सामोरे जावे लागले. शासनाकडून वेळेवर पैसे उपलब्ध होऊनही या बँकांनी कधीही शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार दिला नाही. पगार होण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात 10 ते15 दिवस वाट बघावी लागत असे. कर्ज मिळवतानाही असंख्य अडचणी यायच्या. अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी अनुदानित शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेतून करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे.
मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेतील 123 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण अजून प्रलंबित आहे. बँकेचे संचालक आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीत अडकले आहेत. केवळ राजकीय हित जपण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेने केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वेतन मिळेल की नाही ही चिंता शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
- अजित चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष, महाराष्ट्र शिक्षक सेना
हेही वाचा-
चार महिन्यांपासून अतिरिक्त शिक्षक पगाराविना
शिक्षक भरतीसाठी द्यावी लागणार ऑनलाईन परीक्षा
शिक्षक व्हायचंय? आता सीईटीच्या आधी द्या टीईटीची परीक्षा!
Share
Tweet
