सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध बलात्कारच

 Mumbai
सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध बलात्कारच

विकसनशील देश म्हणून वाटचाल करणाऱ्या भारतात आजही बालविवाह होताना दिसतात. लग्नासाठी मुलींचे वय किमान 18 तर मुलांचे वय किमान 21 असणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही देशात मोठ्या संख्येने मुलींचा विवाह 13 ते 18 वर्षातच होत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी अल्पवयातच मुलींवर संसारासह मातृत्वाचीही जबाबदारी पडते, तर अशा मुलींना अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागते. असे असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत बालविवाहाच्या जोखडात अडकलेल्या मुलींना दिलासा दिला आहे. तो म्हणजे अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कारच.


अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठीचे वय कमी केले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने 15 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास तो बलात्कारच समजण्यात येईल, असा निर्वाळा दिला आहे.


भारतीय दंड विधान कलम 375 अंतर्गत 15 ते 18 वर्ष वयाच्या पत्नीसोबतचे पतीचे शारीरिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान पत्नीमधील शारीरिक संबधांसाठी सहमतीचे वय वाढवण्यात यावे, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. देशात बालविवाह एक सत्य असून विवाहसंस्थेचे रक्षण व्हायला हवी, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकार मात्र या याचिकेच्या विरोधात गेले होते. पण अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र बुधवारी अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कारच असा निर्णय देत याचिकाकर्त्यांना आणि बलात्काराच्या जोखडात अडकलेल्या प्रत्येक मुलीला न्याय दिला आहे.


काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय

  • 15 ते 18 वयातील पत्नीशी संबंध म्हणजे असंवैधानिक
  • अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध बनवणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार
  • अल्पवयीन मुलीसोबत तिच्या पतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यास याबद्दलची तक्रार वर्षभरात दाखल करावी लागेल
  • बालविवाह प्रथाबद्दल नाराजी व्यक्त करत चिंताही व्यक्त केली
  • सामाजिक न्यायासंबंधीचे कायदे ज्या भावनेने तयार केले जातात, त्या भावनेने लागू केले जात नसल्याबद्दलही नाराजी

हेही वाचा - 

31 आठवड्यांच्या अल्पवयीन गर्भवतीला सर्वोच्च न्यायालयाची गर्भपाताची परवानगी


Loading Comments